मुंबई (Mumbai): राज्यात सुरू असलेल्या सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे औद्योगिक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि जलव्यवस्थापनाला चालना मिळत असून राज्याची सर्वांगीण प्रगती साधली जात आहे, असे उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दावोस येथे झालेल्या सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांच्या औद्योगिक गुंतवणूक करारांमुळे राज्यात ४० ते ५० लाख रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बीकेसी - कुर्ला, बोरिवली - ठाणे आणि मुलुंड टनेल प्रकल्प राबविण्यात येत असून, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) ४६ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
एमएमआरडीएच्या कामांदरम्यान घडलेल्या दुर्घटनेप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून संबंधित कंपनीवर ५ कोटी रुपयांचा, तर सल्लागारावर १ कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. सेफ्टी व स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश देण्यात आले असून मृतांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि एमएमआरडीएमार्फत प्रत्येकी १५ लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
सिंचन क्षेत्रात १२५ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत सुमारे ९० हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी तसेच विदर्भातील जलस्रोत व्यवस्थापनासाठी पावले उचलण्यात येत असून पोशिर, शिलार आणि काळू धरणांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींच्या मदत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून एनडीआरएफचे निकष दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. दिवसा वीजपुरवठ्याचा निर्णयही शासनाने घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री Sunetra Pawar यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आणि सर्व घटकांना न्याय देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.