मुंबई (Mumbai): मुंबईतील खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगरमधील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या पुनर्विकासासाठी विकासक नियुक्त करण्यासही मंजुरी देण्यात आली असून, प्रकल्प म्हाडामार्फत राबविण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई शहर आणि उपनगर क्षेत्रात परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळामार्फत १९५० ते १९६० या कालावधीत मध्यम उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी ५६ वसाहती निर्माण केल्या होत्या.
या ५६ वसाहतींमध्ये ११४ गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यामध्ये खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगर, सी.टी.एस. क्रमांक ८७२ ए/१ आणि ८७२ ए/२ या संस्थांचा समावेश आहे.
१९ इमारतींचा समूह पुनर्विकास
रामकृष्णनगरमधील काही इमारती जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास करून रहिवाशांचे राहणीमान उंचावण्याच्या उद्देशाने समूह पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
रामकृष्णनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ २५,५२३.९० चौ.मी. आहे. या जागेवर एकूण १९ इमारती आहेत. त्यापैकी १८ निवासी इमारती आणि एक कार्यालयीन इमारत आहे. या इमारती १९८५च्या सुमारास बांधण्यात आल्या आहेत.
म्हाडामार्फत पुनर्विकास
या १९ इमारतींपैकी भूखंड क्रमांक ५, ७ आणि ८ या भूखंडांवरील तीन इमारतींच्या जमिनी म्हाडामार्फत रामकृष्णनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला मालकी तत्त्वावर वितरित करण्यात आल्या आहेत.
भूखंड क्रमांक १८ आणि कार्यालयीन इमारत क्रमांक १ यांच्या भूखंडांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित भूखंडावर विकासकाची नियुक्ती करून म्हाडामार्फत समूह पुनर्विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
Key Points
खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगरमधील म्हाडाच्या इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला मंजुरी
पुनर्विकासासाठी विकासक नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
रामकृष्णनगर संस्थेच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ २५,५२३.९० चौ.मी.
परिसरात १८ निवासी आणि एक कार्यालयीन अशा एकूण १९ इमारती
इमारती १९८५च्या सुमारास बांधण्यात आल्या
भूखंड क्रमांक १८ आणि कार्यालयीन इमारतीचा भूखंड वगळून उर्वरित भूखंडावर पुनर्विकास
प्रकल्पाला गती देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन होणार