मुंबई (Mumbai) : राज्यातील समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मोठा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील ५०० मंदिरे, ६० राज्य संरक्षित किल्ले आणि १८०० बारवा (जलस्रोत) यांच्या संवर्धनासाठी बृहृत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिल्या आहेत.
या बृहृत आराखड्यामध्ये त्यांचे जतन, संवर्धन आणि यापुढे पर्यटक, फुटफॉल वाढवणे याचा समावेश असेल. 'मित्रा'च्या सोबतीने पुरातत्व विभाग यामध्ये नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल, अशा पद्धतीचा निर्णय आज घेण्यात आला.
शिवाय पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील ऐतहासिक स्थळे, मंदिरे, गडकिल्ले यांचा स्वतंत्र एकात्मिक बृहत् आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील मंदिरे, किल्ले आणि ऐतिहासिक वस्तू संवर्धनाविषयी मंत्रालयात मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी बैठक घेतली.
आपला महाराष्ट्राला समृद्ध वारसा लाभला आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास, ऐतिहासिक मूल्य असलेल्या वास्तू, मंदिरे, गड-किल्ले, बारव हा आपला अभिमान आहे. त्यामुळे जतन संवर्धनाबाबत योग्य नियोजनासाठी बृहत् आराखड्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने ही बैठक घेण्यात आली. त्यामुळे या आराखड्यात राज्य संरक्षित वारसा स्थळांबरोबरच राज्य संरक्षित नसलेल्या ३५० किल्ल्यांचा देखील समावेश करण्यात यावा.
आराखड्यानंतर प्रत्यक्ष संवर्धनाच्या कामांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी, तसेच खासगी भागीदारी विचारात घ्यावी. गरज असल्यास खासगी भागीदारीसाठी स्वतंत्र धोरणही तयार करण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी केल्या.
आराखडा तयार करताना इतिहास, वास्तुशास्त्र, पुरातत्त्व, संवर्धन आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रातील तज्ञांची नेमणूक करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुसंगत आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (पीआययू) यामध्ये चार नवीन अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती जाहिरात करून करणे, 15 डिसेंबरच्या अगोदर या पद्धतीच्या समितीच्या स्थापन करण्याचा निर्णयसुद्धा आज घेण्यात आला.
तीन जिल्ह्यांचे डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट
पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वस्तू संवर्धन आणि सांस्कृतिक प्रसिद्धी साठी डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून या जिल्ह्यांतील ऐतहासिक स्थळे, मंदिरे, गडकिल्ले यांचा एकात्मिक बृहत् आराखडा स्वतंत्रपणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला ज्यामध्ये या वास्तूंचे जतन, संवर्धन, देखभाल आणि पर्यटन वाढविणे याचा समावेश असेल.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपूर्णतः चर्चा करून पुरातत्व विभाग नोडल एजन्सी आणि मित्राच्या मदतीने या विषयाचा एकात्मिक बृहत् आराखडा बनवण्याचे नियोजनाचे निर्देश मंत्री ॲड शेलार यांनी दिले.
पुढील दोन वर्षांमध्ये हे दोन्ही आराखडे एकदा तयार झाल्यानंतर अस्तित्वात असलेले जे आपले पीपीपी धोरण आहे, शासकीय निधी आहे आणि आवश्यकता असेल तर वर्ल्ड बँक आणि एडीबीच्या निधीतून निधी उभारणी कशी करायची, त्याबद्दलसुद्धा मित्रा राज्य शासनाला, आणि पुरातत्व विभागाला मदत करणार आहे. त्यासाठी हा आराखडा आणि बृहृत आराखडा होणे आवश्यक असून नियोजन झालं तरच खासगी निधी किंवा शासकीय निधी किंवा वर्ल्ड बँकचा निधी येऊ शकतो.
हा निधी कसा उभा राहू शकतो याबातचा रोड मॅप येत्या दोन वर्षात आराखडे तयार करीत असतानाच करा, अशा सूचना या बैठकीत मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिल्या.
या दोन वर्षांत आराखडा तयार होत असतनाच पहिल्या टप्प्यात ज्या ज्या ठिकाणचा बृहृत आराखडा तयार होईल, त्याबाबत पर्यटन विभागाशी चर्चा करून मार्चपर्यंत पहिल्या 15 मध्ये पाच बारव, पाच मंदिरे आणि पाच किल्ले याचे डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट करुन त्या कामांना सुद्धा निधी उभारणीला सुरूवात करा अशा सूचना मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिल्या.
राज्य सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्व विभाग, 'मित्रा', मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये एक हा बृहृत आराखडा आणि एकात्मिक आराखडा करून, यापुढे त्या आराखड्यावर निधी उभारणे या सगळ्यांपर्यंतचा रोडमॅप या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे हे नियोजन आम्ही करीत आहोत.
11 गडकिल्ले आपले महाराष्ट्रातले आणि एक तामिळनाडूमधला हे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 गडकिल्ले युनेस्कोत गेल्यानंतर, त्याला जागतिक वारसा मिळाल्यानंतर, पूर्ण राज्याचा असा एक मोठा आराखडा बनवण्याचं एक ठोस पाऊल आजपासून आपण सुरू करतो आहोत, असे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. या कामात सर्व नागरिकांना, सर्व पर्यटनप्रेमींना, सर्व किल्ले आणि गड याच्या संवर्धनासाठी मदत करणाऱ्या सर्व संस्था, यांचंही मार्गदर्शन व मदत करावी असे आवाहन त्यांनी केले.
बैठकीला 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, सांस्कृतिक विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सांस्कृतिक कला संचालनालयाचे संचालक विभिषण चवरे, पु. ल. देशपांडे कला अकदामीच्या संचालिका मीनल जोगळेकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.