जलसंधारणमध्ये बदल्यांचे गँगवॉर; थेट उच्चपदस्थांच्या खुर्चीलाच हात?

मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या जलसंधारण विभागात सध्या बदल्यांचे 'गँगवॉर' सुरू आहे. अर्थपूर्ण बदल्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून, ठेकेदारांच्या मदतीने महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळातील सूत्रधारांनी आता तर थेट मंत्रालयातील उच्चपदस्थांच्या खुर्चीलाच हात घातल्याचे खात्रीशीर सूत्रांकडून समजते. जलसंधारणातील या साठमारीने बिहारलाही मागे टाकल्याची जोरदार चर्चा सध्या मंत्रालयात सुरू आहे. (Department Of Soil And Water Conservation News)

राज्याचा मृद व जलसंधारण विभाग भ्रष्टाचारासाठी कुख्यात आहे. विशेषतः औरंगाबादस्थित महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळ या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत जलयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली. 2014 ते 19 पर्यंत सुमारे नऊ ते दहा हजार कोटी जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या कामांवर खर्च करण्यात आले. त्यानंतर 2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले आणि कॅगच्या अहवालाच्या आधारे जलयुक्त शिवारची एसआयटी मार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली. त्याचसोबत महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार ही योजना बंद केली व योजनेसाठीचा निधी जलसंधारण महामंडळाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय केला. वर्षाला साधारण दोन ते अडीच हजार कोटी या महामंडळाला देण्यात आले. जलसंधारण प्रकल्पांच्या नावाखाली सरकारी पैशाची लूट करण्यासाठी कंत्राटदार आणि महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळात मोठी साखळी कार्यरत आहे हे उघडपणे बोलले जाते. एकेका कामामागे सरासरी 15-20 टक्के दिले, घेतले जातात असे बोलले जाते. याद्वारे मंत्रालयापासून ते महामंडळाच्या उच्चपदस्थांपर्यंत सर्वांचे हात ओले केले जातात.

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव म्हणून नंदकुमार यांनी या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महामंडळातील सूत्रधारांच्या एका गटाने ठेकेदारांच्या मदतीने त्यांना बदलले अशी चर्चा आहे. मधल्याकाळात मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव म्हणून दिलीप पांढरपट्टे यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्यातील सत्तांतरानंतर अलीकडेच (ता. 21) पांढरपट्टे यांची बदली अमरावतीचे विभागीय आयुक्त म्हणून तर त्यांच्याकडील कार्यभार पुन्हा नंदकुमार यांच्याकडे सोपवण्यात आला. त्यामागे महामंडळातील सूत्रधारांचा दुसरा गट कार्यरत होता असे समजते. आता पुन्हा नंदकुमार यांच्याकडील कार्यभार 'कृषी'चे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. सचिवस्तरावरील या बदलांमागे महामंडळातील 'ते' दोन प्रमुख सूत्रधार कार्यरत असल्याचे खात्रीशीररित्या समजते. सोईचे खातेप्रमुख आणण्यासाठी ठेकेदारांच्या माध्यमातून जोरदार लॉबिंग केले जाते. आताही तेच घडते आहे.

मंत्रालयातील बदलानंतर संबंधित सूत्रधारांनी त्यांचा मोर्चा महामंडळाकडे वळवला आहे. शुक्रवारी (ता. 29) तडकाफडकी सु. पा. कुशिरे (अप्पर आयुक्त जलसंधारण मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे) यांच्याकडील महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार वि. बा. नाथ (अप्पर आयुक्त जलसंधारण मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, औरंगाबाद) यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. गेले काही महिने सु. पा. कुशिरे याठिकाणी कार्यरत होते. त्यांच्याकडील व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आता संपुष्टात आला आहे.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जलसंधारण विभागाची ५ हजार कोटींची कामे थांबवली आहेत. त्यामुळे जलसंधारणाची ही कामे करणाऱ्या ठेकेदारांचे धाबे दणाणले होते. जलसंधारण विभागात विशिष्ट ठेकेदारच वर्षानुवर्षे काम करतात. सिंडीकेट करून कामे आपआपसात वाटून घेतली जातात. रिंगबाहेरील ठेकेदारांना या कारटेलमध्ये प्रवेश मिळत नाही. हे ठेकेदार एकेका कामामागे सरासरी 15-20 टक्के खर्च करतात अशी चर्चा आहे. त्याचा विचार करता या 5 हजार कोटींच्या कामांमागे सुमारे 750 कोटींचा बाजार आहे. त्यांनीच आता मंत्रालयात आणि महामंडळात सोईचा खातेप्रमुख आणण्यासाठी लॉबिंग केल्याचे बोलले जाते.

शिंदे-फडणवीसांची भूमिका अनाकलनीय?

राज्यातील सत्तांतरानंतर नंदकुमार यांच्याकडे सोपवलेला कार्यभार पुन्हा काढून घेतल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिकाही अनाकलनीय आहे. दरम्यान, नव्या सरकारमध्ये जलसंधारण खाते मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील तिघे नेते जोरदार प्रयत्नशील असल्याचे समजते.