मुंबई (Mumbai): राज्य मंत्रिमंडळाने पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना म्हणजे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा आणि महानगरपालिकांना आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि विकास कामांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गती कायम राहणार आहे.
पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२५ असा निश्चित करण्यात आला होता, तो आता वाढवून १६ डिसेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२६ असा करण्यात आला आहे.
पाचव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थेट आणि महत्त्वाचे फायदे होणार आहेत. पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारा निधीचा वाटा आता आणखी एक वर्ष, म्हणजेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, पूर्वीच्याच निश्चित सूत्रानुसार मिळत राहील. यामुळे विकासकामांसाठीच्या निधीत कोणतीही खंड पडणार नाही.
संस्थांना त्यांच्या वार्षिक विकास योजना आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. निधी अचानक थांबणार नसल्यामुळे प्रकल्पांची गती कायम राहील.
वित्त आयोगाकडून मिळणारा निधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा आणि खात्रीशीर स्त्रोत असतो. मुदतवाढीमुळे हा आर्थिक आधार आणखी एका आर्थिक वर्षासाठी कायम राहणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दैनंदिन प्रशासकीय खर्च आणि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सुरळीतपणे चालवण्यासाठी निधीची उपलब्धता निश्चित होईल. सहावा वित्त आयोग नुकताच २७ मार्च २०२५ रोजी स्थापन झाला आहे, आणि त्याचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर हे आता १ एप्रिल २०२६ पासून सुरु होणाऱ्या पुढील पाच वर्षांसाठी आपला अहवाल सादर करतील.
पाचव्या आयोगाला मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे, सहाव्या आयोगाच्या शिफारशी तयार होईपर्यंत आणि त्या मंजूर होऊन लागू होईपर्यंत, निधी वितरणामध्ये कोणतीही कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचण येणार नाही.
सहाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर यांचे अकाली निधन झाल्यामुळे आणि आता डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती झाल्यामुळे, सहाव्या आयोगाचा अहवाल सादर होईपर्यंतचा कालावधी व्यवस्थापित करण्यासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक ठरणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांचा लाभ मिळत राहील. वित्त विभागाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सर्व कार्यवाहीला, विधिमंडळाच्या मान्यतेसह, सुरुवात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे