मुंबई (Mumbai) : ठाणे घोडबंदर ते भाईंदरपर्यंतच्या बोगदा आणि एलिव्हेटेड रस्त्याचे काम रखडण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पाच्या सुमारे ६ हजार कोटींच्या टेंडरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे तसेच या प्रकल्पाचे टेंडर तूर्तास उघडू नये असे आदेश दिले आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, एमएमआरडीएकडून ठाण्याच्या घोडबंदर रोडपासून ते भाईंदरपर्यंत एलिव्हेटेड रोड बांधण्यात येणार आहे. वसई खाडीवर 9.8 किमी लांबीचा एलिव्हेटेड पूल बांधण्यात येणार असून बोगदाही बांधला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले आहे. आपल्याला टेंडरच्या स्थितीबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. सहभागी इतर कंपन्यांना ती माहिती देण्यात आल्याचा दावा करत ‘एलॲण्डटी’ कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, या याचिकेवर न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
‘एलॲण्डटी’ कंपनीने 30 डिसेंबर 2024 रोजी दोन्ही टेंडर सादर केली. एमएमआरडीएने 1 जानेवारी रोजी तांत्रिक टेंडर उघडले, परंतु, कंपनीला निकालाबाबत कळवण्यात आले नाही, असा युक्तिवाद ‘एलअ‍ॅण्डटी’च्या वतीने करण्यात आला तर पात्र बोलीदारांनाच टेंडर प्रक्रियेतील त्यांच्या स्थितीची माहिती दिली जाते इतर सहभागी कंपन्यांना माहिती दिली जात नाही, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएच्यावतीने करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत ‘एलअ‍ॅण्डटी’च्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.