मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामार्फत भाडेतत्वावर बस गाड्या घेण्यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेतील अनियमिततेची एक महिन्यात चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य राजेश राठोड यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामार्फत काढण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महामंडळाच्या स्तरावर ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून यामुळे परिवहन विभागाचे 1700 कोटी रुपये वाचले आहेत. याबाबत एक महिन्याच्या आत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.
याबाबत माहिती देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रचलित पद्धतीनुसार विभागनिहाय गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करून सर्व विभागांची तीन समूहामध्ये विभागणी करून प्रत्येक समूहात किमान 400 ते 450 याप्रमाणे सात वर्षासाठी 1310 बस गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सर्व विभागांना केवळ एकत्रित टेंडरनुसार तीन समूहात बस गाड्या पुरवण्यात येणार आहेत. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य ॲड.अनिल परब, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
नेमके प्रकरण काय आहे?
एसटी महामंडळाच्या १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचे टेंडर रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. ठेकेदारांना इरादापत्र देताना टेंडर प्रक्रियेत निश्चित झालेल्या दरामध्ये पुन्हा वाढ करण्यात आल्याने महामंडळाचे तब्बल १,७०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असते. 'मे.अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन' प्रा. लि., 'मे.सीटी लाईफलाईन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि'. आणि 'मे.ट्रॅव्हल टाईम प्रा. लि'. या तीन ठेकेदारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने टेंडरच्या अटी- शर्थीमध्ये वेळोेवेळी बदल करण्यात आले होते. महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सुरुवातीस २१ विभागांसाठी विभागनिहाय टेंडर प्रक्रिया राबवून १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रस्तावास फेब्रुवारी २०२४मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. मात्र त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर परस्पर या प्रस्तावात बदल करण्यात आला.
विभागनिहायऐवजी मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर अशा तीन समुहासाठी (क्लस्टर) टेंडर काढण्यात आले. त्याचप्रमाणे ठराविक ठेकेदारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने अटी- शर्थीमध्येही वेळोेवेळी बदल करण्यात आले. हे बदल करताना सर्व २१ विभागांना गाड्यांची गरज असून प्रत्येक विभागात किमान तीन ठेकेदार लागणार असल्याने ही प्रक्रिया राबवून गाड्या मिळण्यास विलंब होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांनी समूह टेंडरच्या प्रस्तावास विरोध करीत हा प्रस्ताव पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका घेतली. तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली करण्यात आली आणि तेथे मर्जीतील अधिकाऱ्यांना बसवून ही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. 'मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन' प्रा. लि., 'मे. सीटी लाईफलाईन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि'. आणि 'मे. ट्रॅव्हल टाईम प्रा. लि'. या तीन कंपन्यांनाच लघुत्तम ठेकेदार म्हणून प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन समूहातील कंत्राटे मिळाली आणि गाड्या पुरवण्याचे इरादात्रही देण्यात आले. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हे टेंडर उघडण्यात आले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तारीख न टाकता सह्या केल्या. त्याचप्रमाणे कंत्राटदारांना इरादापत्र देताना टेंडर प्रक्रियेत निश्चित झालेल्या दरामध्ये पुन्हा वाढ करण्यात आल्याचे परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी समितीच्या चौकशी अहवालातून उघड झाले आहे. या चौकशी अहवालाची गंभीर दखल घेत संपूर्ण टेंडर प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे. तसेच नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश महामंडळास दिले आहेत.