court Tendernama
मुंबई

भिवंडीतील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध उच्च न्यायालयात कोणी दाखल केली याचिका?

अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्याची न्यायालयाकडे केली मागणी

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): भिवंडीचे खासदार सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे भिवंडी एमएमआरडीए क्षेत्रातील ‘भूमी असोसिएट्स अँड डेव्हलपर्स’ यांच्या अनधिकृत बांधकामांना आव्हान दिले आहे. ॲड. आशिषराजे गायकवाड यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत, ही अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेनुसार, ‘भूमी वर्ल्ड’ (औद्योगिक पार्क आणि रिटेल मॉल) यासह करण्यात आलेले हे बांधकाम एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यानुसार (२००८-२०२८) ट्रान्सपोर्ट हब, लॉजिस्टिक पार्क, उद्यान, मासळी मार्केट, भाजी मंडई आणि जलवाहिनी अशा सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहे.

व्यावसायिक मॉल, मल्टिप्लेक्स आणि इतर सुविधा असूनही, एमएमआरडीएच्या अधिकृत रेकॉर्डनुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (MRTP) कायदा, १९६६ च्या कलम ४५ अंतर्गत कोणतीही विकास परवानगी देण्यात आलेली नाही.

याबाबत याचिकाकर्ते खासदार म्हात्रे यांनी नमूद केले की, “नगररचना नियमांचे हे उल्लंघन आणि सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण हे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण आणणारे आहे आणि नियोजित विकासाच्या कायद्याला न जुमानणारे आहे”.

तसेच, लेआउट मंजुरी, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अग्निशमन दलाचे नाहरकत प्रमाणपत्र (Fire NOC) यांसारख्या अनिवार्य मंजुरीशिवाय हे बांधकाम करण्यात आले असून, यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा धोक्यात आली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.