मुंबई (Mumbai) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 'उडे देश का आम आदमी' असे स्वप्न बाळगून सुरू केलेली 'उडान' (UDAAN) योजना अतिशय प्रभावी ठरली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातून संबंधित राज्याच्या राजधानीसाठी थेट विमानसेवा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री खा. अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी राज्यसभेत केली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संसदेतील अभिभाषणाबाबत आभार प्रस्तावावर ते बोलत होते. ते म्हणाले, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात दळणवळणाच्या विकासाला गती लाभली आहे. विमानसेवा, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेच्या क्षेत्रात मोदी सरकारने भरीव योगदान दिले.
मराठवाड्यासारख्या विभागांना दळणवळणातील प्रगतीचा अधिक लाभ दिला पाहिजे. 'उडान' योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनेक शहरे हवाई मार्गाने जोडली गेली. मात्र, अद्यापही अनेक शहरांमधून मुंबईसाठी थेट विमानसेवा नाही. नवी मुंबई विमानतळ लवकरच सुरू होणार असल्याने मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळावरील ताण कमी होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात विमानसेवा सुरू असलेल्या सर्व शहरांना मुंबईच्या सध्याच्या विमानतळाशी जोडण्यात यावे. त्याचप्रमाणे मराठवाडा विभागातून नव्या अमृत भारत एक्सप्रेस व वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याच याव्यात, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
मोदी सरकारच्या मागील १० वर्षात देशातील सर्वच घटकांच्या विकासाला मोठी गती मिळाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात तब्बल पाच पट काम झाले आहे. १० वर्षांपूर्वी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २ लाख कोटी रुपये दिले जायचे. आता ती रक्कम तब्बल ११ लाख कोटींवर गेली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केवळ संकल्प करत नाहीत, तर संकल्पपूर्तीकडेही त्यांचे पूर्ण लक्ष असते. त्यांचे सुशासन आणि पाठपुराव्यामुळेच त्यांनी सुरू केलेल्या अनेक योजना कमालीच्या लोकप्रिय ठरल्या. पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये ५.३६ लाख कोटी रुपये खर्च करून ३ कोटी अतिरिक्त घरे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे प्रतीक्षा यादी कमी होण्यास मदत होईल, असे चव्हाण म्हणाले.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी २०१७ च्या सर्वेक्षणाच्या अहवालाचा आधार वापरला जातो. नवे सर्वेक्षण केल्यास अधिक नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. स्वामीत्व योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा उत्तम निर्णय सरकारने घेतला. त्याचप्रमाणे कित्येक पिढ्यांपासून वनक्षेत्राच्या हद्दीत जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे जमिनीचे पट्टे नावे करून देण्याच्या मागणीवरही विचार करण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी मांडली.