मुंबई (Mumbai): काँग्रेस पक्षासह विविध राजकीय पक्षांची नरीमन पाईंट भागातील कार्यालयांचे मेट्रोच्या कामासाठी सरकारच्या विनंतीवरून तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले होते. मेट्रोचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच जागी काँग्रेस पक्षासह सर्व कार्यालये नव्याने बांधून देण्याचे आश्वासन मेट्रो कार्पोरेशनने दिले होते पण आता मात्र काँग्रेस पक्षाला अंधारात ठेवून मेट्रो कार्पोरेशने ही जागा परस्पर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला विकली आहे. हा व्यवहार रद्द करून नरीमन पाईंट येथील पूर्वीच्याच जागी काँग्रेस पक्षाला कार्यालय बांधून द्यावे, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
सावंत म्हणाले की, मंत्रालयासमोर नरीमन पाईंट येथे काँग्रेस पक्षाचे गांधी भवन हे कार्यालय तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध पक्षांची कार्यालये अनेक वर्षांपासून होती. मुंबई मेट्रो टप्पा- ३ चे काम पूर्ण झाल्यानंतर फ्री प्रेस जर्नल मार्गावरील त्याच जागेत नव्याने कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करून राजकीय पक्षांना एमएमआरडीए आणि एमएमआरसी यांनी कार्यालये देण्याची आवश्यक ती कार्यवाही करावी असा शासन आदेश २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी काढण्यात आला होता.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मेट्रोच्या कामासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यालय हस्तांतरीत करावे असे पत्र दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजी काँग्रेस पक्षाला दिले होते. आता मात्र मेट्रो कार्पोरेशन व सरकारने त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासला आहे. काँग्रेस पक्षाशी कोणतीही चर्चा न करता ही जागा परस्पर रिझर्व्ह बँकेला ३४०० कोटी रुपयांना विकण्यात आली आहे. ५ सप्टेंबर रोजी या व्यवहाराचे रजिस्ट्रेशनही करण्यात आले आहे.
काँग्रेस पक्षासह सर्व राजकीय पक्षांना कार्यालये बांधून देणार असल्याच्या आश्वासनाची माहिती मेट्रो कार्पोरेशनने रिझर्व्ह बँकेला न देऊन त्यांचीही फसवणूक केली आहे. जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सरकार जर राजकीय पक्षांची अशी फसवणूक करत असेल तर सामान्य माणसाच्या जमीन अधिग्रहणात किती फसवणूक करत असेल म्हणून जनतेचा अशा प्रकरणाच्या जमीन अधिग्रहणावर विश्वास राहिलेला नाही.
नरीमन पाईंट येथील या जागेचे बाजारमूल्य ५२०० कोटी रुपये आहे पण ३४०० कोटी रुपयांचा व्यवहार करून १८०० कोटी रुपयांचे नुकसानही झाले आहे. हा व्यवहार अहंकारी, मनमानी तसेच गुन्हेगारी स्वरुपाचा असून तो तात्काळ रद्द करावा असेही सचिन सावंत म्हणाले.
प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड. गणेश पाटील यांनीही या संपूर्ण व्यवहाराची माहिती दिली व त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहारही दाखवला. काँग्रेस पक्षाला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे नरीमन पाईंट तेथील पूर्वीच्या जागीच काँग्रेस पक्षाला कार्यालय द्यावे अन्यथा न्यायालयात धाव घेऊ असा इशारा पत्राद्वारे दिला आहे, असे गणेश पाटील म्हणाले. यावेळी काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश शेट्टी उपस्थित होते.
आरबीआयसोबत पारदर्शक व्यवहार – एमएमआरसी
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRC) नरिमन पॉईंट येथील विधानभवन बॅरॅक्स जागेबाब स्पष्टीकरण दिले आहे. ही जागा महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची होती. शासनाने 23 मार्च 2023 रोजीच्या निर्णयानुसार ती एमएमआरसीला विक्रीसाठी दिली. या विक्रीचा उद्देश मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी निधी उभारणे हा होता. एमएमआरसी आणि आरबीआयमध्ये झालेला हा व्यवहार शासनाच्या मान्यतेने आणि पूर्णपारदर्शकपणे केला गेला आहे.
या जागेवर काही शासकीय व काही राजकीय पक्षांची कार्यालये तात्पुरती स्वरूपात होती. शासनाने त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मान्य केली होती. शेवटी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भूखंडासाठी ठरलेली किंमत भरून आणि पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त रक्कम देऊन संपूर्ण भूखंड खरेदी केला. पुनर्वसनाची अतिरिक्त रक्कम एमएमआरसीकडे जमा झाली असून, ती शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल. शासन धोरणानुसार संबंधित कार्यालयांचे योग्य पुनर्वसन केले जाईल.