मुंबई (Mumbai) : मंत्रालयातील दालनांचे वाटप होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंगळवारी दालनाचा ताबा घेत अर्थ व नियोजन विभागासह राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आढावा घेतला.
करचोरी, करगळती रोखण्याच्या कर्तव्यात हयगय खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला. राज्यातील बेकायदा दारूविक्रीवर कडक निर्बंध आणण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात ‘वित्त व नियोजन’ विभागासह ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला करसंकलन आणि महसुलवाढीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता, सुधारणा आणण्याचे तसेच प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येतील, असे काम करण्याचे निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
अर्थ व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वस्तू व सेवा कर विभागाचे राज्य आयुक्त आशीष शर्मा, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैलजा ए., लेखा व कोशागार विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
प्रलंबित योजना, आवश्यक निधी, तसेच राज्याच्या उत्पन्नाचा आढावा पवार यांनी यावेळी घेतला. या बैठकीत राज्यातील महसुली सुधारणा, शेती विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या कल्याणकारी योजना आणण्यावर भर देण्याच्या सूचना दिल्या.
त्याचप्रमाणे राज्याच्या महसूल वाढीसाठी करचोरी, करगळतीसह गैरकारभार रोखण्याच्या सूचना यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या. करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील मात्र कामात हयगय चालणार नसल्याचे सांगत परिणाम दिसणारे काम करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.