Ajit Pawar : वरुड-मोर्शीतील 'या' गेमचेंजर प्रकल्पासाठी अजितदादांचा शब्द!
मुंबई (Mumbai) : संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या विदर्भाच्या अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी येथील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव देण्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. हा प्रकल्प येथील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करून वरुड-मोर्शी येथे अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली.
वरुड-मोर्शी (जि.अमरावती) येथे अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते पवार बोलत होते.
पवार म्हणाले की, अमरावती विभागात संत्रा लागवडीचे क्षेत्र जास्त आहे, संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्तभाव मिळणे गरजेचे आहे. संत्र्यांवर अत्याधुनिक सयंत्राद्वारे प्रक्रिया करून ज्यूस कॉन्सट्रेट, इसेन्स‍ियल ऑइल, पिल पावडर, पशू खाद्य, ज्यूस, टेट्रापॅक ज्यूस, पेंट बॉटल इत्यादी प्रकारची वेगवेगळी उत्पादने केल्यास संत्रा फळाची मूल्यवृद्धी होऊन त्यापासून शेतकऱ्यांना चांगला अतिरिक्त मोबदला मिळू शकतो. त्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.
संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी वरुड-मोर्शी येथे विदर्भ अॅग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनी आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळासोबत भागीदारीद्वारे संयुक्त उपक्रम म्हणून संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यात येईल. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार देवेंद्र भुयार, पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक मंगेश गोंदवले, पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. केदार जाधव, अमरावती कृषी विभागाचे सहसंचालक के. एस. मुळे, विदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनीचे अमित जिचकर यांच्यासह महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि पणन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.