कोणाच्या हट्टापायी जुन्या विकास आराखड्यावर लाखोंची उधळपट्टी?

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील नगररचना विभागाने ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने रद्द केला होता.

या निर्णयाच्या विरोधात महापालिकेतील एका माजी महापौरांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांचा विरोध असताना काही पदाधिकाऱ्यांच्या दबाबामुळे व स्वतःच्या हितापोटी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र यासाठी जनतेचा लाखो रुपयांचा निधी वाया गेला असून, त्याचाच हा विशेष वृत्तांत.

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात १८ गावांतील २५ हजार क्षेत्रांचा व सिडको अधिसूचनेतून वगळलेल्या ६०० एकर क्षेत्राचा यात अंतर्भाव होता. नगररचना विभागाने केलेल्या आराखडय़ात ११ दिवसांच्या आत मोठे फेरबदल केले. ३३६ आरक्षणे, ४३ रस्ते तसेच अंतिम आराखडय़ातील ११४ आरक्षणे बघून नव्याने प्रारूप आराखडा तयार करून तो प्रसिद्ध केला होता. मात्र न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. के. एल. वडाणे यांच्या आदेशाने हा आराखडा रद्द केला होता.

शहराच्या विकास आराखडय़ात अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप गोविंद बाजीराव नवपुते व इतरांनी खंडपीठात आराखड्यास आव्हान दिले होते. मनपाने सर्वसाधारण सभा घेत विकास आराखडा तयार करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन केले होते.  कायदेशीर मुदत उलटून गेल्यानंतर मनपास विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार नसताना तो प्रसिध्द करण्यात आला होता.

शासन नियुक्त अधिकारी नेमून त्यांच्यामार्फत योजनेचे काम पूर्ण करून घ्यावे व प्रसिद्ध केलेला आराखडा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकऱ्यांच्या वतीने खंडपीठात करण्यात आली होती. माजी महापौर व महापालिका यांच्या वतीने या प्रकरणात दोन शपथपत्रे दाखल करण्यात आली होती.

महापौर व मनपाच्या शपथपत्रात खोटा मजकूर असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. डी. पी. पालोदकर यांनी केला होता. २० फेब्रुवारी २०१३ रोजी प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे जाहीर केले होते. तेव्हापासून दोन वर्षांच्या आत म्हणजे ६ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते. त्यानंतर उशीर झाल्यास नगर रचना विभागाच्या संचालकांकडून १२ महिन्यांची मुदतवाढ मिळू शकली असती. मात्र, ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मुदत संपल्यानंतरही मुदतवाढीचा अर्ज महापालिकेने केला नव्हता.

मनपाने मुदतवाढ घेतली नसल्याने शासनयुक्त अधिकारी नेमला जाऊ नये म्हणून महापालिकेने खोटा मजकूर शपथपत्रात दिल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. महापालिकेने आराखडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी नागरिक व बिल्डर्स यांच्याकडून आक्षेप मागवले होते. ही बाब कायदेशीर तरतुदीशी विसंगत आहे, असेही सांगण्यात आले होते.

१५ अधिकाऱ्यांनी विकास आराखडा तयार करण्यासाठी दोन वर्षे घेतले, मात्र मनपाने १२ दिवसांत नवीन आराखडा तयार करत ४३ रोड व ११४ आरक्षणे बदलली. यामध्ये ६४ खेळांची मैदाने वगळत केवळ ४ मैदाने आराखड्यात अंतर्भूत केली. ३३ उद्याने, शाळा, वाचनालय यावरील आरक्षणेही वगळली. विमानतळाच्या आजूबाजूस वाणिज्य वापर अनुज्ञेय केला. नद्यानाल्यांचे क्षेत्रफळ कमी केले. वनजमीन कमी केली, अशी निरीक्षणेही न्यायालयाने नोंदविली होती.

या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग झाल्ताचा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. तसेच प्रारूप विकास आराखडय़ास नगररचना विभागाने दिलेली मुदतवाढही खंडपीठाने रद्द केली होती. त्यानंतर नवीन आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया शासन नियुक्त अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी आणि त्यासाठी लागणारा खर्च महापालिकेकडून घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

माजी महापौरांची सुप्रीम कोर्टात धाव

छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाचा मान ठेवत एका तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार नवीन आराखडा तयार करण्याचे आदेश काढताच काही पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित आयुक्तांच्या आदेशावर दबाबतंत्राचा वापर करत खंडपीठाच्या आदेशाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्याचा मुद्दा मांडला. मात्र त्यावर संबंधित आयुक्तांचा नकार असताना पदाधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीच.

६६ लाख ४ हजार ७९८ रुपये पाण्यात

यासाठी जनतेच्या खिशातील पैशाचा न्यायालयीन खर्च, वकीलांचे शुल्क, प्रवासभत्ता इत्यादीसह ६६ लाख ४ हजार ७९८ रूपये इतक्या रकमेचा चुराडा झाला. एवढे करूनही जनतेच्या कोणत्याही हिताचे काम झाले नाही. सुप्रीम कोर्टाने देखील खंडपीठाचा  निर्णय कायम ठेवत पदाधिकारी व महापालिकेचे अपिल फेटाळले. असे असताना माजी महापौर यांनी २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी २४ लाख रुपये खर्च दाखवला. २५ जुलै २०१७ रोजी २२ लाख ५० हजार रुपये इतका खर्च दाखवला. २९ जून २०१८ रोजी १९ लाख रुपये खर्च दाखवला. ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी महापालिका अधिकारी व पदाधिकारी यांचा दिल्लीतील सुप्रिम कोर्टाच्या वारीपोटी ५४ हचार ७९२ रुपये खर्च दाखवला. मात्र यात जनतेच्या पैशाचा चुराडाच झाला, हाती काही लागलेच नाही.

याऊलट याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याने चार वर्ष शहराचा नवीन विकास आराखडा पुढे ढकलला गेला. परिणामी शहराच्या विकासाला या पदाधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे खिळ बसली. आता दोन आठवड्यात नवीन विकास  आराखडा प्रसिध्द होत आहे, त्यातही काही लोक न्यायालयात आक्षेप घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.