छत्रपती संभाजीनगर झेडपीच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लग्नासाठी शाळा भाडेतत्त्वावर न देण्याचा का घेतला निर्णय?

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : पीएमश्री योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतील शाळांच्या इमारती, मैदाने लग्न समारंभासह इतर खासगी अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी देऊ नये, अशी सक्त ताकीद शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी दिली.

पीएमश्री योजनेमध्ये निवड झालेल्या शाळांमध्ये विविध विकासकामे केली जात आहेत. त्या अनुषंगाने शालेय इमारत व संरक्षण भिंतीची रंगरंगोटी, परसबागनिर्मिती, वनस्पती विभाग व हिरवळ व शोभिवंत वृक्ष यांच्या लागवडीची पूर्वतयारी आदी कामे सुरू आहेत. शाळेची इमारत लग्न समारंभ व इतर कार्यक्रमांसाठी दिल्यास या कामांना बाधा येऊ शकते. जिल्हा परिषद शिक्षण समिती सल्लागार मंडळाने घेतलेल्या ठरावानुसार पीएमश्री योजनेत निवड झालेल्या शाळा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या शाळा या भविष्यात इतर शाळांसाठी पथदर्शी ठरणार आहेत. त्यामुळे लग्न समारंभ व सामाजिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी या शाळा उपलब्ध करून दिल्यास या शाळांतील भौतिक सुविधांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे निवड झालेल्या शाळा कोणत्याही परिस्थितीत लग्न समारंभ व इतर खासगी कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये, असा ठराव घेण्यात आलेला आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व पचांयत समिती गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळांना सक्त सूचना द्याव्यात. या बाबींचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचा इशाराही शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांनी दिला. 

का घेतला निर्णय?

सिल्लोड तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेची एमएमश्री योजनेअंतर्गत विकास कार्यक्रमासाठी निवड झालेली आहे. परंतु, एका खासगी कार्यक्रमासाठी या शाळेची मागणी करण्यात आली होती. सध्या शाळेत विविध विकासाची कामे सुरू असल्याने शाळा देण्यास विरोध केल्याने ग्रामस्थ व शिक्षकांमध्ये वाद झाला होता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शिक्षकांनी केले स्वागत

केवळ पीएमश्री व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतील शाळांच्या इमारती लग्न समारंभ व इतर खासगी कार्यक्रमांसाठी देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले. या निर्णयाचे शिक्षकांनी स्वागत केले आहे; तसेच केवळ या शाळा नव्हे तर जिल्ह्यातील कोणतीही जिल्हा परिषदेची शाळा लग्न समारंभ व इतर खासगी कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिक्षकांकडून केली जात आहे.