Sambhajinagar
Sambhajinagar Tendernama
मराठवाडा

जीव्हीपीआरचा भोंगळ कारभार! ड्रेनेजलाईनवर जलवाहिनी टाकण्याचा प्रताप; दुरुस्तीकडे मात्र कानाडोळा 

टेंडरनामा ब्युरो

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा ठेकेदार जीव्हीपीआर,  महापालिकेतील आणि मजीप्राच्या कारभाऱ्यांच्या भोंगळ कारभाराचा फटका आर्थिक नुकसानीबरोबरच नागरिकांनाही कशाप्रकारे बसतो आहे, याची प्रचिती सध्या शहरभर समोर आली आहे.

नवीन पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम करताना शहरभर अनेक ठिकाणच्या ड्रेनेज लाईन तोडण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे जुन्या ड्रेनेजलाईनवरच नवी जलवाहिनी टाकण्यात येत असल्याने ड्रेनेजलाईनचा चुरा होत आहे. यामुळे नागरिकांना असुविधा प्राप्त होत आहे.

चूक ठेकेदाराची असताना मात्र,  महापालिकेचे वार्ड अभियंता फुटकळ दुरूस्तीच्या नावाखाली ड्रेनेज दुरूस्तीसाठी खाजगी ठेकेदारांचा शोध घेत दुरूस्ती करून बिल वसूलीसाठी संचिका शहर अभियंत्यांकडे पाठवत आहेत. मात्र त्यांच्या लक्षात ही बाब आल्यावर त्यांनी देखील त्यास हरकत घेत बिलांच्या संचिका  थांबविल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे.

शहरात ज्या ज्या भागात जीव्हीपीआरच्या ठेकेदारामार्फत रस्ते पोखरून अंतर्गत आणि मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्या - त्या भागात भूमिगत केबल, शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जुनाट जलवाहिन्या, ड्रेनेजलाईन, फुटपाथ, नवेकोरे रस्ते फोडण्यात येत आहेत. दुष्काळीस्थितीत शहरात पावसाळ्याप्रमाणे अनेक भागात पाणी साचते. यामुळे वाहनधारकांना या समस्येला सामोरे जावे लागतेच.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने आदेश देऊनही रस्ते आणि इतर खंडहर झालेल्या नागरी सुविधांची ठेकेदाराकडून दुरूस्ती केली जात नाही. महानगरपालिका देखील जनतेच्या कोट्यवधींच्या नुकसानीबाबत ठेकेदाराला जबाबदार धरत नाही हे विशेष.

सोलापूर - धुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५२ या महामार्गावर ठेकेदाराने कांचनवाडी ते सातारा ते देवळाई पर्यंत जोडरस्ता होत्याचा नव्हता करून टाकला आहे. गत बारा महिन्यांपासून जलवाहिनीचे काम अत्यंत कासवगतीने होत आहे. प्रवाशांचे हाल होत आहेत. प्रवाशांना दररोज अपघाताला तोंड द्यावे लागत आहे.

यावर टेंडरनामाने वृत्त प्रसिध्द करताच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालकांनी प्रवाशांना निर्माण  होणारी ही समस्या दूर करण्यासाठी मजीप्राच्या अधीक्षक अभियंत्यांना रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी ५६ कोटीची भरणा करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. मात्र नवीन पाणीपुरवठा योजनेतील टेंडरमध्ये रस्ता दुरूस्त करण्याची तरतूद असल्याचे म्हणत मजीप्राच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाची बोळवण केली. जर टेंडरमध्ये रस्ता दुरूस्तीची तरतूद आहे मग महावीर चौक ते चिकलठाणा खोदलेल्या रस्त्याची दुरूस्ती का केली जात नाही, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.

सिडको - हडकोसह जुन्या व नव्या शहरातील सरकारी अनुदानातून झालेल्या अडीचशे कोटींच्या रस्ते कामाला काही महिन्यांचा कालावधी उलटत नाही तोच जीव्हीपीआरच्या ठेकेदाराने अनेक भागात नवीन पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिनी टाकण्यासाठी जेसीबीच्या साहाय्याने खोदकाम सुरू केले. त्यात अनेक  ठिकाणच्या ड्रेनेज लाईनवरच जेसीबी फिरवला गेल्याने दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात नागरिकांना नरकयातना सोसाव्या लागत आहेत.

या कामामुळे आधीच तिजोरीत दमडी नसलेल्या महापालिकेला आर्थिक फटका तर बसलाच; शिवाय दिवाळी तोंडावर आलेली असताना नागरिकांना खाचखळगे आणि खटक्यांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. बाजारपेठेतही खड्डे करून ठेवल्याने व्यावसायीकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे जीव्हीपीआरच्या या कामांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

अडीच वर्षात ४० टक्केही काम नाही

छत्रपती संभाजीनगर  शहरासाठी अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजना अत्यंत अपुरी पडत असल्यामुळे महापालिकातर्फे शहर पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी १६८०.५० कोटी रकमेस तांत्रिक मान्यता दिली होती. त्यानंतर सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान कार्यक्रमांतर्गत सरकारच्या नगरविकास विभागाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर शहर पाणीपुरवठा योजनेची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर टाकण्यात आली.

प्राधिकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या हैद्राबादच्या मे.जी.व्ही.पी.आर.इंजिनिअर्स लि. कंपनीला ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. सदर योजना ही कंपनीने ३६ महिन्यात पुर्ण केल्यानंतर पुढील १६ महिने देखभाल दुरूस्तीचा काळ ठरलेला होता. मात्र निम्मा कालावधी उलटून कंपनीने अद्याप ४० टक्के देखील काम पूर्ण केले नाही. जलवाहिनीसाठी खोदलेले रस्ते दुरूस्त केले जात नाही. इतर नागरिसुविधांकडे ठेकेदाराकडून राजरोसपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.