Sambhajinagar: 'MIDC'ला खोट्या तक्रारीनी पछाडले; उद्योजक धास्तावले

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील काही तथाकथित आणि स्वयंघोषित राजकीय नेते आणि काही आरटीआय कार्यकर्ते तसेच 'तेच' ते तक्रारदार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) अमूक-अमूक कारखानदाराकडे फायर सुरक्षा यंत्रणा आहे काय, बीसीसी आहे का, मोबाईल टाॅवरला परवानगी आहे का, व्यापारी, निवासी आणि औद्योगिक भुखंडात झालेल्या फेरबदलाबाबत परवानगी आहे काय, कारखानदाराने पर्यावरणाच्या दृष्टीने काळजी घेतली आहे का, जागेचा बांधकाम परवाना आहे का, वाहनतळाची जागा आहे, घातक आणि अघातक घनकचरा व्यवस्थापणाची स्वतंत्र व्यवस्था आहे का, सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावताय, कामगार संख्या किती व कामगार कायदे पाळताय का, अशा अनेक खोट्या तक्रारी करून उद्योजकांना ब्लॅकमेल केले जात आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिलासा

चिकलठाणा, रेल्वे स्टेशन, वाळुज-पंढरपुर, शेंद्रा येथील अनेक उद्योजकांना वेठीस धरले जात आहे. दरम्यान खोट्या तक्रारींचा निपटारा करताना अखेर उद्योजकांचा संयमाचा बांध फुटला. जर उद्योजकांना अशा पद्धतीने मानसिक ताप दिला जात असेल, तर शहरातील औद्योगिक वसाहतीत तसेच डीएमआयसी व ऑरिकमध्ये मोठे उद्योग गुंतवणूकीसाठी उद्योजक कसे पुढे येतील, असा सवाल करत मसिआ संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे कैफियत मांडली. याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेत पोलिस आयुक्तांशी चर्चा केली व उद्योजकांना दिलासा दिला.

छत्रपती संभाजीनगरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्रासाठी १९६५ साली एकूण ६३३.१८ हेक्टर जमीन संपादित केलेली आहे. एकूण ९६१ लहाणमोठे आकाराचे भूखंड पाडण्यात आलेले आहेत व त्यपैकी ९५४ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असून त्यापैकी ०७ भुखंड रिकामे आहेत. येथे अनेक नामांकीत उद्योग आहेत. शेंद्रा पंचतारांकीत औद्योगिक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे एकूण ८६५.८५ हेक्टर जमीन संपादीत केली आहे. एकूण ९६३ भूखंड आरेखीत करण्यात आले असून त्यापैकी ९३६ भुखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी २७ भुखंड रिकामे आहेत. येथे स्कोडा, हरमन, बोनाट्रास, लिभेर, वोखार्ड, हिंदाल्को, ग्रीव्हज, एनएचके, एनआरबी, धूत ट्रांसमिशन, प्रिमियम ट्रान्समिशन, ग्लेनमार्क, काॅस्मो फिल्म्स, रेडिको डिस्टीलेरीज आदी नामांकीत उद्योग आहेत.

वाळूज औद्योगीक क्षेत्रासाठी महारास्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत १९८३ साली १५१३.२५ हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात आली होती. त्यात सिडको मार्फत २१५.२८ हेक्टर क्षेत्रावर महामंडळाचे निवासी क्षेत्र विकसित करण्यात आले आहे. येथे ३००६ लहाणमोठे आकाराचे भुखंड पाडण्यात आले आहेत. त्यापैकी २९९६ भुखंड विविध उद्योजकांना वाटप करण्यात आले आहेत. येथे १० भुखंड रिकामे आहेत. येथे बजाज ऑटो, काॅस्मो फिल्म, जाॅन्सन , लीलासन, सिमेन्स, इंडूअरन्स, व्हेराॅक , रूचा, स्टरलाईट, कॅनपॅक, वोखार्ड, बाळकृष्ण टायर्स, मायलाॅन , गुडइअर आदी नामांकीत उद्योग आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून उद्योजकांना धमकावणे, कारखान्यात दरोडे टाकणे, उध्योजकांसह अधिकार्यांवर हल्ले करणे, गौणखनिजाचा उपसा करणे, याचबरोबर आता थेट उद्योजकांविरोधात खोट्या तक्रारी करणे, आर.टी.आय.चा गैरवापर करत महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाकडून उद्योगांची माहिती काढत उद्योजकांना ब्लॅकमेलींग करणे आदी प्रकार वाढले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उद्योजकांची धाव

यासंदर्भात उद्योजकांनी गत आठवड्यात जिल्हा उद्योग मित्र समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांण्डेय यांची भेट घेतली. बैठकीत मसिआ संघटनेने उद्योजकांना ब्लॅकमेल केले जात असल्याने अनेक उद्योजक धास्तावल्याचे म्हणत समितीचे लक्ष वेधले. उद्योग वर्तुळात असुरक्षितता असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. खोट्या तक्रारींमुळे उद्योजकांना वारंवार मानसिक ताप दिल्याची अनेक उदाहरणे मसिआ संघटनेने पुढे केली. जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी तातडीने ही बाब पोलिस आयुक्तांच्या कानावर घातली. 

काय आहे उद्योग संघटनांचा आरोप

● तथाकधित भाऊ, दादा, काका, मामा व काही स्वयंघोषित कार्यकर्ते व काही राजकीय पक्षाचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते वाळूज, चिकलठाणा, व शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या विरोधात बिनबुडाच्या तक्रारी करीत आहेत.

● उद्योजकांनी अतिक्रमण केल्याच्या खोट्या तक्रारी करून कारवाई करण्यासाठी उद्योग बंद करण्यासाठी निवेदन दिली जात आहेत. एमआयडीसीने कारवाई न केल्यास कारखान्यांसमोर अथवा एमआयडीसीच्या  कार्यालयांसमोर उपोषणांच्या धमक्या दिल्या जात आहेत.

● उद्योजक नियमाप्रमाणे बांधकाम करतात, कोट्यावधींचे लोन काढतात, एक उद्योग उभा करण्यासाठी जीवाचे रान करतात, परिवारापासून सतत दुर असतात, नेहमी ते मानसिक तापात राहून शेकडो बेरोजगारांना रोजगार उपलंब्ध करून देत अपेक कुटुंबांचे आधारस्तंब बनतात. मात्र सामाजिक संघटना, राजकीय नेते , कार्यकर्ते हप्ता वसुलीच्या उद्देशाने एमआयडीसीकडे उद्योगांच्या विरोधात तक्रारी करून यंत्रणेला वेठीस धरीत आहेत. याबाबत एमआयडीसीच्या  अधिकार्यांना देखील मसिआ संघटनेने निवेदन दिले आहे.

या रखडलेल्या प्रकल्पांवर चर्चा

सोलापूर-धुळे मार्गाला एमआयडीसीचे रस्ते जोडणे, वाळूज ओॲसिस चौकातून उड्डाणपुल बांधने, शेंद्रा, वाळूज व चिकलठाणा एमआयडीसीला वीजवितरणचे स्शतंत्र केंद्र स्थापण करणे , औद्योगिक वसाहतीतील वाहतुकीच्या कोंडीवर उपाय योजना करणे, चिकलठाण्यासह सर्व औद्योगिक वसाहतीतील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविने, शरणापुर-साजापूर रस्त्याचे काम तातडीने सुरू करणे, मिटमिटा ते धुळे सोलापूर बायपास दरम्यान रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रश्न मार्गी लावने, मिटमिटा ते सावंगी बायपासचे ग्रहन सोडणे, शेंद्रा-जयपूर ते समृद्धी महामार्ग जोडणे,  आदी प्रकल्पांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठकीत मुद्दे मांडण्यात आले.