Aurangabad : मध्यान्ह भोजन टेंडरमध्ये अधिकाऱ्यांची 'खिचडी'

औरंगाबाद (Aurangabad) : नेहमीच कुठल्या ना कुठल्या टेंडर घोट्याळ्यात चर्चेचा विषय असलेल्या औरंगाबाद मनपात (Aurangabad Municipal Corporation) आता शालेय पोषण आहारातील मध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी म्हणून खिचडी वाटपातील टेंडरमध्ये ३५ लाखाचा घोटाळा केल्याची काही कंत्राटदारांनी तत्कालीन मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे तक्रार केली होती.

यावर पाण्डेय यांनी तक्रारीची रितसर चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने यांना दिले होते. त्यांनी हे प्रकरण मनपा शिक्षण आयुक्त नंदा गायकवाड यांच्याकडे सोपवले. मात्र, आठ महिन्यानंतर देखील या प्रकरणाची चौकशी न झाल्याने तक्रारकर्त्यांना संभ्रम बळावत चालला आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी रामनाथ थोरे यांनी टेंडर मंजूर करण्यासाठी पैसे मागितल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीने खोलात जाऊन तपास केला असता तत्कालीन शिक्षणाधिकारी असलेले व आता मनपातच विस्ताराधिकारी असलेले रामनाथ थोरे यांच्याशी संपर्क केला असता टेंडरप्रक्रिया ही सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच झाली आहे, यात एकुण ४४ बचतगटांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यापैकी १८ बचत गटांना काम देण्यात आले होते. काम न मिळाल्याने नाराज कंत्राटदारांनी खोट्या तक्रारी केल्या आहेत. शालेय पोषण आहार समितीच्या अधिपत्याखाली सर्व टेंडर प्रक्रीया अत्यंत पारदर्शकपणे राबविण्यात आली आहे.

या समितीचे अध्यक्ष मनपा प्रशासक, शिक्षण उपायुक्त सचिव आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी, झेडपीचे व मनपाचे शिक्षणाधिकारी, मनपा आरोग्य अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासनातील निरिक्षक हे सदस्य असतात. ज्या अल्पबचत व गरजू कंत्राटदारांनी टेंडर भरले होते. त्यांची कागदपत्राच्या छाननीसह प्रत्यक्ष स्पाॅट व्हिजीट करण्यात आली होती. त्यात गोडाउन, किचनशेड, स्वयंपाकगृह याचे मोजमाप केले होते. स्वच्छतेबाबत देखील काटेकोरपाहणी केली होती. प्रत्येक ठिकाणी केलेल्या पाहणीचे व्हिडीओसह आम्ही शालेय पोषण आहार समितीला अहवाल सादर केला होता.

एक लाख २० हजार विद्यार्थांना मध्यान्ह भोजन स्वरूपात खिचडी वाटपासाठी ज्यांना मागील दोन वर्षाचा अनुभव होता ते पात्र ठरले. जे नवीन होते, त्यापैकी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कागदपत्राची छाननी केल्यावर जे पात्र ठरले, त्यांना समितीच्या निर्णयानुसार एक-एक हजार मुलांना खिचडी वाटपाचे काम देण्यात आले. यासंदर्भात नाराज कंत्राटदारांनी तक्रारी केल्यावर अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने यांच्यासमक्ष किमाण १५ तक्रारदारांसह आणि माझी वैयक्तिक चौकशी झालेली आहे. यात तक्रारदाराला देखील समज देण्यात आली होती. मी कुणाकडे ३५ लाख मागितले नाहीत,खोटी तक्रार आहे, असे थोरे यांनी स्पष्ट केले. 

यानंतर प्रतिनिधीने शिक्षण आयुक्त नंदा गायकवाड यांच्याशी संपर्क केला असता शालेय शिक्षण समितीच्या पाहणी अहवालानंतरच समिती अध्यक्ष अर्थात मनपा प्रशासकांच्या अंतिम आदेशानंतरच अल्पबचत गटांना काम दिले आहे. यासंदर्भात दोन दिवसात प्रशासक बैठक बोलवणार आहेत. त्यानंतर यावर बोलने उचीत होईल, असे म्हणत तक्रारदाराने दिलेल्या पेनड्राईव्ह मध्ये केवळ टेंडरच्या काॅप्या आहेत. त्यात कुठेही शिक्षणाधिकारी थोरे यांनी पैसे घेतल्याचा किंवा मागितल्याचा पुरावा नसल्याचे त्यांनी प्रतिनिधीशी बोलतांना स्पष्ट केले.

'टेंडरनामा'चे असेल बैठकीवर लक्ष

तक्रारदाराच्या तक्रारीत तथ्थ नसल्याचे शिक्षण उपायुक्त नंदा गायकवाड आणि तत्कालीन शिक्षणाधिकारी रामनाथ थोरे यांचे म्हणणे असले, तरी याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत १३ जानेवारीला बैठक होणार होती. परंतु ही बैठक का झाली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना तक्रारीत तथ्थ असल्याचा संभ्रम वाढला आहे. याप्रकरणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले, तरी नियुक्त कंत्राटदारांकडून विद्यार्थांना दररोज नियमित वेळेत खिचडी दिली जात असल्याचे नवनियुक्त शिक्षणाधिकारी संजीव सोनार यांनी 'टेंडरनामा' बोलताना स्पष्ट केले.