Sambhajinagar: MIDCच्या धोकादायक दोन मजली इमारतीत भाडेकरूंचा कब्जा
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरात रेल्वेस्टेशन रोडवरील औद्योगिक क्षेत्रात 'एमआयडीसी'ने भुखंड क्रमांक बी-७ येथील २३४५.७५ चौरस मीटर भुखंडावर १९७२ मध्ये दोन मजली फ्लाॅटेड इमारतीचे बांधकाम केले होते. सदर इमारतीतील गाळे काही अटी व शर्तीनुसार टेंडरपद्धतीने उद्योजकांना भाडे तत्वावर दिले होते. मात्र ते उद्योजक आता गाळे सोडायला तयार नाहीत. भाडेकरू म्हणून असलेल्या उद्योजकांनी गाळ्यामध्ये कब्जा केला आहे. परिणामी येथे नव्या वाणिज्य संकुलाचा अंदाजित वीस कोटीचा प्रकल्प थंडबस्त्यात अडकला आहे. विशेष म्हणजे एमआयडीसीला अडचणीत आणणारे काही गाळेधारक हे जागतिक दर्जाचे उद्योजक असल्याचे 'टेंडरनामा'कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होत आहे.
इमारतीतील जुन्या गाळेधारकांसोबत केलेल्या करारनाम्याचा कालावधी देखील मागील काही वर्षांपासून संपुष्टात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे २०१२ दरम्यान शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत या संपुर्ण इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडीट करण्यात आलेले होते. प्राप्त अहवालानुसार इमारतीमधील प्रसाधनगृहे, जीन्याची पडझड झालेली आहे. इमारतीमध्ये पुर्णपणे काॅलम, बीम आणि स्लॅबला मायनर आणि मेजर क्रॅक पडलेले आहेत. सदर इमारत सद्य:स्थितीत ५१ वर्ष जुनी आहे. व ती पुर्णपणे मोडकळीस आल्याने वापरण्यायोग्य नसल्याचे तज्ज्ञांच्या अहवालात स्पष्ट नमूद केले आहे. इमारतीच्या उपयोगितेबाबत संदिग्धता निर्माण झालेली आहे. परिणामी आठ वर्षापूर्वी इमारतीमधील गाळे वाटप करणे संयुक्तिक नसल्याचे एमआयडीसीच्या स्थापत्य विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत गाळेधारकांना १५ जानेवारी २०१३ ते २०२३ सलग १० वर्षापासून नोटीसअस्त्र सुरू आहे.
इमारतीची धोकादायक अवस्था पाहून एमआयडीसीने ३१ ऑगस्ट २०१५ पासून गाळेधारकांकडून भाडेवसूली देखील बंद केलेली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून एमआयडीसीमार्फत गाळेधारकांना दहा दिवसाच्या आत गाळे रिकामे करण्याबाबत नोटीसा बजावल्या आहेत. यात भविष्यात अतिवृष्टी वारा-वादळाच्या तडाख्यात इमारत कोसळल्यास त्यात काही नुकसान झाल्यास एमआयडीसी जबाबदार राहणार नाही, असे लेखी कळवत महामंडळाच्या नियमानुसार सरकारी नियमाप्रमाणे सदर गाळे रिकामे करण्यात येतील व त्याचा खर्च हा सुद्धा गाळेधारकांकडून वसुल करण्यात येईल, असा सज्जड दमही गाळेधारकांना एमआयडीसीने भरला आहे.
मात्र गाळेधारक एमआयडीसीने बजावलेल्या नोटीसांकडे कानाडोळा करत, त्याउलट सदर गाळ्याचे भाडे धनादेशाद्वारे एमआयडीसीकडे पाठवतात. धनादेश न पाठवण्याबाबत देखील एमआयडीसीने गाळेधारकांना तंबी दिलेली असताना गाळेधारक तीच ती चुक करतात. यासंदर्भात सदर गाळे रिकामे करण्यासाठी महापालिका, जिल्हा प्रशासन, विभागीय आयुक्त आणि पोलिस प्रशासनाकडे देखील एमआयडीसीने दाद मागितली आहे. मात्र कोणाकडूनही न्याय मिळत नाहीए. परिणामी गाळेधालकांचा कब्जा कायम आहे. दुसरीकडे ही धोकादायक इमारत पाडून तेथे ४०३०.६१ स्केअरमीटर बांधकामातून चार मजली इमारत बांधून त्यात १६५ गाळ्यांचे बांधकाम करून भव्य वाणिज्य संकुल साकारण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीने शासनाकडे प्रस्तावित केलेला आहे. यासाठी अंदाजित वीस कोटीचा बजेट मंजुर आहे. मात्र येथील जुने गाळेधारक कब्जा सोडायला तयार नसल्याने शहराच्या विकासात भर घालनारा व अनेक लघु, सुक्ष्म व मंध्यम उद्योजकांना फायदेशिर ठरणारा हा प्रकल्पच येथील गाळेधारकांच्या आडमुठधोरणामुळे रखडला आहे.
शहरातील वेदांतनगर समोरील रेल्वेस्टेशनरोडवरील एमआयडीसीच्या स्थापत्य विभागाची मख्य प्रशासकीय इमारत आणि एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या मधोमध ही फ्लाॅटेड इमारत आहे. तब्बल दोन हजार ३४५.७५ स्केअर मीटर जागेवर दोन मजली इमारत उभी आहे. आज या भुखंडाची किंमत शंभर कोटीहुन अधीक आहे. एमआयडीसीची स्थापना झाल्यावर उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लघु उद्योजकांसाठी फ्लॉटेड गाळ्यांची संकल्पना सन १९७२ मध्ये राबविण्यात आली. एमआयडीसीने तरुण अभियंत्यांकरिता अगदी नाममात्र दराने १५ फ्लॉटेड गाळे लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी दिले. परंतु, आता इमारतीची वय वाढल्याने या गाळ्यांमध्ये काम करणारे उद्योजक आणि तेथील कामगारांच्या व ग्राहकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. एवढेच नव्हे, तर इमारतीलगत वावरणार्यांचा जीव देखील टांगणीला लागला आहे.इतकी धोकादायक इमारत असून गाळेधारक गाळे सोडायला तयार नाहीत
जीर्ण झालेल्या फ्लॉटेड गाळ्यांची इमारत पाडून तेथे नवीन वाणिज्य संकुल उभारावे, अशी मागणी लघु उद्योजकांसह कामगारांनी एमआयडीसीकडे केली आहे. त्यासंदर्भात एमआयडीसीने तसा प्रस्ताव देखील तयार केला आहे. त्या ठिकाणी भव्य चार मजली इमारतीचा सविस्तर विकास आराखडा देखील तयार केलेला आहे. या प्रकल्पासाठी वीस कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केलेले आहे. नवीन इमारत उभारण्यात यावी, असे मत गरजू उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे.
तरुण अभियंत्यांनी उद्योगांकडे वळावे या हेतूने एमआयडीसीने स्वतःखर्चातून १६५ फ्लॉटेड गाळ्यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. केवळ उद्योगांच्या वाढीसाठी एमआयडीसीच्या प्रचलित दराने तरुण उद्योजकांना गाळे भाडेतत्वावर देण्याचा एमआयडीसीचा माणस आहे. मात्र कालांतराने आता वेदांतनगर ते स्टेशनरोडचा पायाभुत विकास झाल्याने व या भागात बहूमजली इमारती वाढल्याने निवासी व वाणिज्य संकुलातील उद्योगांची संख्या वाढल्याने इकडे प्लॉटचे भाव सोन्यापेक्षाही अधिक झाले आहेत. त्यामुळे जुन्या गाळेधारकांची लालसा वाढली असून ते गाळे रिकामे करण्यास नकार देत आहेत. एमआयडीसीने येथे नवीन वाणिज्य संकुल उभारण्यापूर्वी आमचा प्राधान्याने विचार करावा, आम्हाला येथे गाळे उपलब्ध करून देण्याबाबत एमआयडीसीने लेखी द्यावे, आम्ही ४० ते ४५ वर्ष जुने भाडेकरू आहोत, आम्हाला गाळे मिळावेत, अशा येथील उद्योजकांच्या मागण्या आहेत. मात्र एमआयडीसीच्या नियमात येथील उद्योजकांच्या मागण्या रास्त नसल्याचे येथील अधिकार्यांचे मत आहे.
दरम्यान, एमआयडीसीने उभारलेल्या जुन्या प्लॉटेड इमारतीतील गाळेधारकांना व येथील कामगार व ग्राहकांच्या जीवितास व तेथील मालाचे अथवा कार्यालयीन मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये, उद्योजकांची कसरत होए नये यासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविंद्यालयामार्फत स्ट्रक्चरल ऑडीट देखील केले आहे. सद्यः स्थितीत इमारतीला गाजरगवत व काटेरी झाडाझुडपांनी वेढले असून, बीम व काॅलमचे काँक्रिट निखळून लोख॔ड उघडे पडले आहे. इमारत वापरण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल आल्यावर एमआयडीसीने येथील उद्योजकांना नोटीसा बजावल्या आहेत. मात्र आम्ही देखील सरकार मान्य स्थापत्य अभियांत्रिकी तज्ज्ञांकडून स्ट्रक्चर ऑडीट केले आहे, इमारतीचे अजुन १४ ते १५ वर्ष आयुष्य असल्याचे म्हणत एमआयडीसीच्या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागितल्याचे काही उद्योजकांचे म्हणणे आहे. मात्र जीर्ण झालेल्या प्लॉटेड इमारतीत एखादी दुर्घटना घडल्यास त्यास आम्ही जबाबदार नसल्याच्या नोटीसा एमआयडीसीने बजावल्या आहेत. मग येथे पावसाळ्यात दुर्घटना झाली तर जबाबदार कोण, असा प्रश्न कामगारांना पडतो. धक्कादायक म्हणजे इमारतीच्या पाठीमागे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. येथील शौचालयांचीही दयनीय अवस्था झालेली आहे. इमारत परिसरात स्वच्छता केली जात नसल्याने बकाल रूप आले आहे. एमआयडीसीच्या मंत्र्यांनी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच याप्रश्नी लक्ष घालत जुन्या इमारतीला पडून असलेल्या जागेवर नवीन इमारत उभारावी, तसेच येथील जुन्या भाडेकरूंना गाळे देने नियमात बसत असेल, तर विचार करावा, असे मत काही उद्योजकांनी व्यक्त केले. याबाबत एमआयडीसीकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
गाळे उभारल्यापासून तसेच!
तरुणांना उद्योजक बनण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता उभारण्यात आलेल्या गाळ्यांची एमआयडीसीने कधीच दुरूस्ती अथवा रंगरंगोटी केली नसल्याचा आरोप होत आहे. तब्बल ५१ वर्षांच्या काळ लोटला गेला असताना दुर्लक्ष करण्यात आले. खेडेगावातील ग्रामपंचायतीची इमारत कदाचित चांगली असेल, परंतु एमआयडीसीच्या इमारतीतील गाळ्यांवर रंगरंगोटीच दिसेनाशी झाल्याचा आरोप येथील व्यापार्यांनी केला आहे. पावसाळ्यात मैदानात पाणी तुंबते तक्रारी करूनही येथील असुविधा दूर करण्याची तसदी अधिकारी घेत नाहीत, अशी कैफियत गाळेधारक मांडत आहेत.तर दुसरीकडे एमआयडीसीने तरुण अभियंत्यांसाठी जुन्या फ्लॉटेड गाळ्यांची इमारती पाडून नवीन इमारती उभारल्या पाहीजेत. इतर अनेक नवीन लघु उद्योजकांना उत्पादीत केलेला माल विक्रीसाठी त्यात गाळे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी पुढे येत आहे.
अशी आहे भाडेआकारणी
बांधकाम : १९७२
इमारतीचे वय : ५१ वर्ष
गाळा क्रमांक बी - १ ते बी - ४
मासीक भाड्याने दिलेले क्षेत्र : १०८ . ०४
भाड्याचा दर : रूपये चौमी.: २६ .१०
मासिक भाडे : २८२० रूपये
गाळा क्रमांक बी - ५ ते बी - ८
मासीक भाड्याने दिलेले क्षेत्र : २७.१
भाड्याचा दर : रूपये चौमी.: २६ .१०
मासिक भाडे : ७०५ रूपये
गाळा क्रमांक ए - १ ते ए १२
मासीक भाड्याने दिलेले क्षेत्र : ३७ . ७२
भाड्याचा दर : रूपये चौमी.: २६ .५१
मासिक भाडे : १००० रूपये
गाळा क्रमांक ए - १३ ते ए १४
मासीक भाड्याने दिलेले क्षेत्र : ७५ .४४
भाड्याचा दर : रूपये चौमी.: २६ .५१
मासिक भाडे : २००० रूपये
असा आहे एमआयडीसीचा खुलासा
इमारत मोडकळीस आली असल्यामुळे गाळेधारकांना गाळे खाली करणेबाबत सन २०१३ पासून नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. २०१५ पासून भाडे घेणे बंद केले आहे. मात्र अद्याप उद्योजकांकडून गाळ्यांचा वापर सुरू आहे. सदरील धोकादायक व मोडकळीस आलेली इमारत पाडून नवीन इमारत बांधणैबाबत अभियांत्रिकी विभागाकडून कार्यवाही सुरू आहे. तथापी सदरील भाडेकरूंनी गाळे रिक्त न करता त्यांना प्रस्तावित इमारतीमध्ये गाळे देणेबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. गाळेधारक व उद्योगमंत्र्यांमध्ये एका बैठकीत चर्चा केलेली आहे. तथापी गाळेधारकांना गाळे देणेबाबतचा निर्णय झालेला नाही. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे.