ग्रामपंचायतीतही निकृष्ट झेंडे; अधिकाऱ्यांचे मौन, उपसरपंचाची तक्रार

औरंगाबाद (Aurangabad) : तालुक्यातील तिसगाव ग्रामपंचायतीला एका बड्या व्यावसायिकाने निकृष्ट दर्जाचे झेंडे पुरवठा केले. यासंदर्भात मात्र तेथील ग्रामविकास अधिकाऱ्याने मौन धारण केले. यावर संतप्त झालेल्या उपसरपंचाने थेट जिल्हा परिषदेच्या सीईओकडे धडक देत जाब विचारला. यावर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांना सवाल करणार असल्याचा इशाराच त्यांनी सीईओंना दिला. दुसरीकडे मात्र चुकून टेंडर प्रक्रियेत सहभागी झाल्याचे म्हणत मनस्तापात फणफणल्याचे उद्योजक म्हणत आहेत. दुसरीकडे या निकृष्ट झेंड्यांचा पर्दाफाश होताच जिल्हापरिषदेने सीईओने प्रकरणावर पडदा पाडण्यासाठी खराब झेंडे पुरवले गेले असतील तर पुरवठादाराला परत करा आणि पैसे परत मिळवा असे पत्रच काढल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात समोर आले आहे.

''हर घर तिरंगा'' उपक्रमासाठी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमार्फत झेंडे पुरवठा करण्यासाठी ई - टेंडर काढण्यात आले होते. यात पैठणच्या अंकित इंडस्ट्रीज प्रा. लि. चे मनोहर अग्रवाल यांनी सर्वात कमी दरात टेंडर प्रक्रियेत सहभाग नोंदवल्याने त्यांना २९ रूपये प्रतिदराने ५ लाख झेंडे पुरवठा करण्याचा ठेका देण्यात आला होता. मात्र, औरंगाबाद तालुक्यातील तिसगावसह अनेक ग्रामपंचायतींना पुरविलेल्या तिरंग्यांपैकी बहुतांश झेंडे हे निकृष्ट दर्जाचे असल्याने जिल्हाभरात पुरवठाधारक आणि जिल्हा परिषदेचे सीईओ डाॅ. निलेश गटणे यांच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक ग्रामपंचायतीतील सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी देखील पंचायत समितीच्या कार्यालयावर धडक देत हे झेंडे परत करत पैसे परत मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.

दुसरीकडे तिसगाव येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याने या खराब झेंड्याबाबत मौन पाळले असले, तरी तेथील उपसरपंच नागेश कुठारे यांनी थेट जिल्हापरिषदेचे सीईओ डाॅ. निलेश गटणे व डेप्युटी सीईओ डाॅ. सुनिल भोकरे यांना निवेदन देत पुरवठादाराने पुरवठा केलेल्या खराब झेंड्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ग्रामपंचायतींनी झेंड्यांचे पैसे भरूनही निकृष्ट दर्जाचे झेंडे पुरविले जात असून, ग्रामपंचायतींनी निकृष्ट झेंडे वाटायचे का? जनतेने असे चुकीचे झेंडे लावायचे का? लोकांना आम्ही काय उत्तर द्यायचे? लोकांनी आपल्या घरी तिरंगा फडकवायचा कसा? असे प्रश्न उपसरपंच कुठारे यांनी उपस्थित करत या झेंड्यांची जबाबदारी जिल्हा परिषदेनेच घेऊन आवश्यक झेंडे तातडीने पुरवावे, अशी मागणी केली.

या प्रकरणावर पडदा पाडण्यासाठी डेप्युटी सीईओ भोकरे यांनी जुनाबाजार येथील विभागीय पोस्ट कार्यालयातून तातडीने सहाशे झेंडे उपलब्ध करून दिले. त्यात २५ रूपये दराप्रमाणे सर्व निकष पूर्ण करणारे झेंडे मिळाले. त्यानंतर कुठारे यांनी तातडीने पंधरा हजार रूपये भरून झेंडे मिळवले. त्यानंतर सर्व तिरंगा झेंड्यांची शहानिशा करून त्यातील नित्कृष्ट व चुकीचे तिरंगा झेंडे पुरवठादराने परत घेऊन नवीन झेंडे पुरवावेत, जर नवीन झेंडे उपलब्ध नसतील तर खराब झेंड्यांचे पैसे परत करण्यात यावेत असे ठरविण्यात आले व तसे पत्रच जिल्हा परिषदेमार्फत पुरवठादार व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना काढण्यात आले.

जिल्ह्यात सर्वत्र बोंबाबोंब

औरंगाबाद जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी तिरंग्यासाठी आधीच पैसे भरून झेंडे मागविले होते; मात्र पुरवठाधारकाने वितरित केलेले झेंडे निकृष्ट दर्जाचे आहेत. ध्वज संहिता डावलून अनेक झेंडे चुकीच्या आकाराचे, फाटलेले, डाग असलेले तसेच अशोक चक्र मध्य ठिकाणी नसलेले, तिन्ही रंगांच्या पट्ट्या भिन्न आकाराच्या असलेले असे आहेत. त्यामुळे तिसगाव ग्रामपंचायतच नव्हे, तर जिल्हाभरात निकृष्ट झेंड्यांप्रकरणी बोंबाबोंब सुरू आहे.

कोण काय म्हणाले..

खराब झेंडे परत पैसे परत करायला सांगितले

जिल्ह्यात ज्या-ज्या ठिकाणी असे झेंडे पुरवठादाराकडुन मिळाले असतील त्यांनी परत करावेत, असे गट विकास अधिकाऱ्यांना पत्रच काढले आहे. दुसरीकडे पुरवठाधारकाला देखील झेंडे परत घेऊन त्या-त्या संबंधित सरकारी कार्यालयाचे पैसे परत करावेत असे पुरवठाधारकाला देखील पत्र दिले आहे. नियमानुसार वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पुरवठाधारकावर कारवाई करू.

- डाॅ. सुनिल भोकरे, डेप्युटी सिईओ, झेडपी

चुक झाली टेंडर भरले, पैसा नाही पश्चाताप मिळाला

आम्हाला २९ जुलैला जिल्हा परिषदेकडून झेंडे पुरवठा करण्यासाठी वर्कऑर्डर मिळाली. त्यात झेंडा ९ ऑगस्ट ते १० ऑगस्ट दरम्यान ५ लाख झेंडे पुरवठा करायचे होते. मराठवाड्यात कुठेही कापड मिळत नसल्याने आणीबाणीच्या परिस्थितीत गुजरातमधील सुरत गाठले. तेथील ब्रोकरने कापड निकृष्ट देत आमचा घात केला. इकडे ५० महिला तातडीने कामावर लावल्या.पाच दिवस नियोजनात गेले. उर्वरित पाच दिवसात साडेतीन लाख झेंडे घाईगडबडीत तयार केले. सरकारी आदेशानुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देखील पुरवठा केले. मात्र, तिकडून झेंडे परत आल्याने त्यांना जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी झेंडे परत घ्या आणि पैसे परत करा असे फर्माण सोडले. तिरंगी झेंड्यात आम्हाला एक रूपया देखील कमाई झाली नाही. याऊलट तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. आम्हाला कुठुन बुद्धी सुचली आम्ही टेंडर भरले. खुप मनस्ताप सोसावा लागत आहे. यापुढे अशी चूक करणार नाही.

- मनोहर अग्रवाल, अंकित काॅटन इंडस्ट्रीज, पैठण

मुख्यमंत्र्यांना सवाल करणार

आमच्या तिसगाव ग्रामपंचायतीने अंकित काॅटन इंडस्ट्रीजला ८७००० चा डीडी दिला होता. मात्र ३००० झेंडे निकृष्ट पाठवल्याने आम्ही सर्व झेंडे परत केले. कापड खराब दिले, मनस्ताप झाला हा सर्व बहाणा आहे. संबंधितावर कडक कारवाई न झाल्यास आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सवाल करणार आहे.

- नागेश कुठारे, उपसरपंच, तिसगाव ग्रामपंचायत

न्यायालयात दाद मागणार

औरंगाबाद जिल्ह्यातील अंकित इंडस्ट्रीजला जर कापड खरेदी करण्याचा अनुभव नव्हता. जर यांच्याकडे कच्चा माल आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नव्हते. तिरंगी झेंडे बनवण्याचा अनुभव नव्हता. मग पाच दिवसात यांनी ५ लाख झेंडे बनवण्याचा विडा का उचलला. आधी चुक करायची नंतर पश्चाताप करायचा.वरून जिल्हा परिषदेने खराब झेंडे असतील तर परत, पैसे परत असे फर्मान सोडणे म्हणजे पुरवठाधारकाला पाठिशी घालण्याचा हा प्रकार होय. यासंदर्भात संबंधित पुरवठाधारकाचे टेंडर कोणते निकष ठेऊन पास केले गेले, याची पुरेपूर माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई व्हावी. अन्यथा न्यायालयात जाऊ.

- संदीप वायसळ पाटील, आरटीआय कार्यकर्ता