औरंगाबाद-पैठण मार्गाचा डीपीआरच तयार नाही; खर्च आला 500 कोटींवर

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद ते पैठण रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा (DPR) तयार झाल्याचा फक्त गवगवा करण्यात आला आहे. डीपीआर अद्याप तयारच नसल्याचे एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक अरविंद काळे यांचे म्हणणे आहे. महिन्याभरात डीपीआर पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर डीपीआर मंजुरीसाठी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) दिल्ली येथील मुख्यालयाला पाठवण्यात येईल. या कार्यालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर टेंडर प्रक्रियेचा पुढील टप्पा पार पाडता येईल, अशी माहिती काळे यांनी दिली. या प्रक्रियांमध्ये किती वेळ लागेल आणि प्रत्यक्षात काम कधी सुरू होईल, याबाबत मात्र त्यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर जसे निर्णय घेतले जातील तशी प्रक्रिया पार पडेल, असे उत्तर काळे यांनी दिले.

पैठण रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे मागील दहा वर्षांपासून भिजत घोंगडे आहे. आधी हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होता. तेव्हा तो राज्य महामार्ग होता. त्यानंतर २०१६ - १७ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भारतमाला या महत्वाकांक्षी योजनेत या रस्त्याचा समावेश केला गेला. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०२० मध्ये औरंगाबाद ते पैठण या ५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर करून एनएचएआयच्या ताब्यात दिला. एनएचएआयने या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी अडीच वर्षांत डीपीआर तयार करून घेण्याचे काम देखील अद्याप पूर्ण केले नाही. दिल्लीतील इजिस या कंपनीला या रस्त्याचा डीपीआर तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

सद्य:स्थितीत पैठण रोडची रुंदी ३० मीटर आहे. त्यासाठी रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी नव्याने दोन्ही बाजुने ५० फूट जागेचे भूसंपादन करून एकूण १५० फूट जागेमध्ये चौपदरी रस्ता, दुभाजक तयार केले जाणार होते. मात्र पुणे - औरंगाबाद सहा पदरी रोड नव्याने प्रस्तावित केल्याने आता पैठण - औरंगाबादरोडसाठी भूसंपादनाची गरज नसल्याचे काळे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे रस्ता रुंदीकरणात जमिनीसाठी द्यावा लागणारा मावेजा पोटी सहाशे कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे ते म्हणाले.

आधीच्या प्रस्तावात औरंगाबाद ते पैठण दरम्यान चितेगाव, बिडकीन आणि ढोरकीन ही तीन मोठी गावे लागतात. या तिन्ही गावांना बायपास केला जाणार होता. तो बायपास देखील रद्द करण्यात आला. याशिवाय सविस्तर प्रकल्प अहवालातील नक्षत्रवाडी आणि गेवराई तांडा या गावांमध्ये दाखवलेले उड्डाणपूल देखील रद्द करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

खर्च ५०० कोटींवर

आधीच्या प्रस्तावात या रस्त्यासाठी अधिकचे भूसंपादन करण्यासाठी ६०० कोटी रुपये तर चौपदरीकरणासाठी ९०० कोटी रुपये असा एकूण दीड हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र आता भूसंपादन आणि इतर मोठी कामे वगळण्यात आल्याने एनएचएआयच्या मुख्यालयायाने डीपीआरमध्ये दुरुस्त्या, सुधारणा सुचवल्या असल्याने आता केवळ पाचशे कोटीतून चौपदरीकरण होणार असल्याचे या विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.