औरंगाबाद खड्ड्यात; महापालिकेने केली औरंगाबाद खंडपीठाची दिशाभूल

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेतील काही मुख्य रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांना खड्ड्यांमुळे नेहमी आदळ आपट आणि धुळीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर शहरातील एका विधीज्ञांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिका क्रमांक (96/ 2013 ) अन्वये त्यांनी शहरातील खड्डेदुरूस्तीबाबत सरकारी यंत्रणांना जाब विचारला होता. दरम्यान २०२१ च्या एका सुनावणीत महानगरपालिकेने शहरातील 31 किमीच्या 40 रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी 57 कोटीचे अंदाजपत्रक तयार झाले असून टेंडर प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. मात्र सहा महिन्याचा कालावधी उलटूनही या रस्त्यांचे टेंडरच काढले नसल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे.

औरंगाबाद शहरातील काही प्रमुख रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब आहे. यावर ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 2021 मध्ये महापालिकेने आपल्या निधीतून 40 रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे न्यायालयापुढे सांगितले होते. यासाठी ५७ कोटींचे अंदाजपत्रकही तयार करण्यात आले असल्याचे सांगितले. लवकरच टेंडरही प्रसिद्ध होणार असल्याची घोषणा केली. मात्र सहा महिने उलटले तरी टेंडर प्रसिद्ध झाले नाही. त्यामुळे एकीकडे महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाची दिशाभूल तर केलीच दुसरीकडे ठेकेदारांचे मागचेच चारशे कोटी थकल्याने डीफर्टपेमेंटवर त्यांनी काम करण्यास नकार दिल्याने औरंगाबादकरांची खड्ड्यांच्या साडेसातीतून मुक्तता होईल याची सूतराम शक्यता नाही.

शहरातील मुख्य रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्याच्या कामासाठी निधी नसल्यामुळे महापालिकेने यापूर्वी राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली. राज्य सरकारकडून 2014 ते सन 2020 पर्यंत महापालिकेला जवळपास तीनशे कोटी निधी मिळाला. या निधीतून ५८ सिमेंट आणि डांबरीकरण रस्त्यांची कामे करण्यात आली. मात्र पुढे सरकारने दार बंद केल्यानंतर मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी रस्त्याच्या कामासाठी सरकारकडे पर्याय खुटल्यानंतर महापालिकेच्या निधीतून काही रस्त्याची कामे करण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता महापालिकेच्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांसाठी १०० कोटींची तरतूद केली.

सिमेंट रस्त्यांसाठी होणारा दुपटीचा खर्च आणि पर्यावरणावर त्याचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन प्रशासकांनी पहिल्या टप्प्यात ४० रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता रस्त्यांची निवड करून त्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता बी. पी. फड व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ४० रस्त्यांची निवड करून त्याकरिता लागणाऱ्या ५७ कोटी १० लाख १४ हजार १५ रुपयाचे अंदाजपत्रक तयार केले. अंदाजपत्रकाला मंजुरीही देण्यात आली. जुलै 2021 मध्ये टेंडर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. सन 2022 चा दुसरा महिना उजाडला तरी मनपाने टेंडर प्रसिद्ध केले नाही.

पॅचवर्कवर कोट्यावधींचा खर्च

मागील चार ते पाच वर्षांमध्ये महापालिकेने पॅचवर्कची कामे केली नाहीत. त्यामुळे शहरातील काही रस्त्यांची अक्षरश: चाळणी झाली आहे. नागरिक, राजकीय मंडळींकडून सातत्याने ओरड होत असल्याने दोन महिन्यापूर्वी काही भागात पॅचवर्कची कामे सुरू करण्यात आली. पॅचवर्कवर पुन्हा कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.दुसरीकडे गुळगुळीत रस्त्यांचे मनपाने नुस्तेच गाजर दाखवले आहे.

नव्याकोऱ्या रस्त्यावरील खड्ड्यांचे काय

एकीकडे काही भागात गत चाळीशी उलटलेल्या रस्त्यांची निधी अभावी दुरूस्ती रखडलेली असताना महापालिकेने सरकारी निधीतील तीनशे कोटी खर्च करून व्हाईट टाॅपिंग रस्त्यांवर देखभाल दुरूस्तीचा काळ संपण्याआधीच या रस्त्यांवर आरपार भेगा पडल्या आहेत. यासंदर्भात माजी मंत्री अतुल सावे यांनी नगररचना विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार करूनही अद्याप रस्त्यांची गुणवत्ता व दक्षता पथकाकडुन कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे या खड्ड्यांचे काय असा प्रश्न औरंगाबादकर विचारत आहेत.