मुंबई (Mumbai) : रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील द्रोणागिरी नोडमधील भूमीपुत्रांच्या मागणीला अखेर यश मिळाले आहे. 40 वर्षापासून 12.5% योजनेअंतर्गत देय भूखंड प्रलंबित असलेल्या 319 पात्र लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इरादापत्र देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर मंत्रालयातील दालनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या लाभार्थ्यांना प्रतिनिधीक स्वरूपात इरादापत्रांचे वाटप करण्यात आले.
ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील 95 गावातील जमिनी संपादित करताना त्यांना 12.5% योजनेअंतर्गत भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत 94. टक्के लाभार्थ्यांना भूखंडांचे वितरण पूर्ण झाले होते. तर उर्वरित 5.59% भूखंडाचे वाटप शिल्लक होते. हे वाटप शिल्लक राहिल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत वारंवार याबाबत मागणी केली होती. तसेच पात्रता असूनही भूखंड मिळत नसल्याने द्रोणागिरी नोडच्या विकासात स्थानिक भूमीपुत्रांकडून सातत्याने विरोध होत होता. त्यामुळे या नोडमधील 319 पात्र लाभार्थ्यांना 12.5% भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
त्यानुसार उरण तालुक्यातील द्रोणागिरी नोडमधील 319 पात्र लाभार्थ्यांना 1 लाख 90 हजार चौरस मीटर भूखंड क्षेत्राचे वाटप करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या 319 पैकी 24 पात्र लाभार्थ्यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात इरादापत्रांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, सह- व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख, मुख्य भूमी अधिकारी संदीप निचित आणि श्री आकडे आणि पात्र लाभार्थी उपस्थित होते. यावेळी उशिरा का होईना पण शासनाने आपला हक्क मान्य करून आपल्याला 12.5% योजनेतून भूखंड दिल्याबद्दल या लाभार्थ्यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले.