मुंबई (Mumbai): शनिवारी झालेल्या पॅरापेट कोसळल्याच्या घटनेनंतर मेट्रो लाईन ४ च्या संरचनेच्या सुरक्षिततेबाबत नागरिकांमध्ये भीती वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुलुंडचे भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी नुकतीच एलबीएस रोडवरील मेट्रो लाईन ४ च्या पट्ट्याची संयुक्त पाहणी केली. या पाहणीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या टी-वार्डमधील अधिकारी उपस्थित होते.
संयुक्त पाहणीनंतर कोटेचा यांनी संपूर्ण मेट्रो लाईन ४ मार्गिकेचे थर्ड पार्टी गुणवत्ता नियंत्रण व सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी केली. संरचनेची सुरक्षितता अबाधित असली तरी त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या कन्सल्टंट आणि ऑडिटर्स यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या संयुक्त पाहणीत मुलुंडमधील एलबीएस रोडवरील मेट्रो लाईन ४ च्या सात ते आठ ठिकाणांचा आढावा घेण्यात आला. एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता मधुकर खरात यांच्या नेतृत्वाखालील पथक, टी-वार्ड अधिकारी योगिता कोळे व आपत्ती व्यवस्थापन पथक तसेच स्थानिक नगरसेविका डॉ. हेतल गाला मोरवेकर आणि दीपिका घाग उपस्थित होत्या.
शनिवारी झालेल्या पॅरापेट कोसळण्याच्या घटनेनंतर रहिवाशांकडून मेट्रो मार्गिकेवरील पॅरापेट भिंतींमध्ये अलाईनमेंटच्या समस्या, गॅप्स आणि लेव्हलमधील फरक दर्शविणारे फोटो पाठवले जात आहेत. सुमारे ५०० फोटो टी-वार्ड आपत्ती व्यवस्थापन पथकाला नागरिकांनी पाठवले आहेत, असे कोटेचा यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणी किरकोळ तांत्रिक व फिनिशिंगमधील त्रुटी, विशेषतः पॅरापेट भिंतींच्या अलाईनमेंट संदर्भात, मान्य केल्या असल्याचे कोटेचा यांनी सांगितले. मात्र, या त्रुटींमुळे संरचनेच्या सुरक्षिततेवर किंवा स्थैर्यावर कोणताही परिणाम झालेला नसून संरचना १०० टक्के सुरक्षित असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केल्याचे कोटेचा यांनी नमूद केले.
मात्र, काही ठिकाणी आठ ते बारा महिन्यांपूर्वी बसवण्यात आलेल्या या संरचनेतील त्रुटी सल्लागार आणि ऑडिटर्सना त्यावेळी किंवा त्यानंतर का आढळल्या नाहीत? कास्टिंगनंतर त्यांनी या त्रुटींची दखल का घेतली नाही? असा सवाल कोटेचा यांनी केला.
कोटेचा पुढे म्हणाले की, मुंबई हे जागतिक शहर असून जगातील विकसित शहरांमधील मेट्रोची गुणवत्ता उच्च दर्जाची असते. महाराष्ट्र शासनाने करारानुसार कंत्राटदारांना पूर्ण देयके अदा केली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण मेट्रो लाईन ४ मार्गिकेचे थर्ड पार्टी गुणवत्ता नियंत्रण व सुरक्षा ऑडिट करणे आवश्यक आहे. संरचनेची सुरक्षितता अबाधित असली तरी त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या कन्सल्टंट आणि ऑडिटर्स यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, ओळखण्यात आलेल्या ठिकाणांचे जीआयएस टॅगिंग करून छायाचित्रांसह सविस्तर तांत्रिक अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणीही कोटेचा यांनी एमएमआरडीएकडे केली. यामुळे नागरिकांच्या मनातील भीती कमी होण्यास मदत होईल, असे कोटेचा यांनी सांगितले.