मुंबई (Mumbai) : शिळफाटा रस्ता बाधित शेतकऱ्यांनी अद्यापही भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला नसल्याच्या निषेधार्थ गेल्या ३ आठवड्यांहून अधिक दिवस काटई येथे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु केले आहे. शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांनी नुकतीच ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेऊन शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांनावर झालेला अन्याय आणि त्यामुळे गेल्या ३ आठवड्याहून अधिक दिवस काटई येथे सुरू असलेल्या बेमुदत साखळी उपोषणाची माहिती दिली. ही माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देऊन हा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करतो, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले.
तसेच जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी कल्याणचे प्रांत भांडे पाटील यांच्याशी चर्चा करुन हा विषय लवकर मार्गी लावावा असे निर्देश दिले. त्यानंतर प्रांत भांडे पाटील शिळफाटा काटई येथे उपोषण स्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन केले. गाव नकाशाप्रमाणे या रस्त्याची मोजणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित होता. १९९० पासून या रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू झाले. या कालावधीत रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना संबंधित यंत्रणांनी रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना भरपाई दिली का या अनुषंगाने आता तपास केला जात आहे. यापूर्वी रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित होता आणि आता या रस्त्याचे नियंत्रण आणि बांधकाम राज्य रस्ते विकास महामंडळ करते.
शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याविषयीचा सविस्तर अहवाल या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादना विषयी सार्वजनिक बांधकाम विभाग वगळता सर्व शासकीय संस्थांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चार दिवसात अहवाल मागविण्यात येईल आणि महसूल विभागाचा बाधितांना मोबदला देण्याविषयीचा सविस्तर अहवाल या आठवड्यात शासनाकडे पाठविला जाईल, अशी माहिती कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी दिली. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय शासन घेईल, असे आश्वासन प्रांत अभिजीत भांडे पाटील यांनी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांना दिले आणि साखळी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
यावेळी रस्ते बाधित शेतकरी संघटनेचे गजानन पाटील यांनी मागील ३ आठवड्यांहून अधिक दिवसांपासून अतिशय शांततेच्या मार्गाने शासकीय यंत्रणा, पोलीस यांना त्रास होईल अशी कोणतीही कृती न करता हे बेमुदत साखळी उपोषण सुरू आहे. शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देत असल्याचा अध्यादेश काढावा. यासंबंधीची कागदोपत्री हालचाल झाली की तात्काळ शेतकरी आपले बेमुदत साखळी उपोषण मागे घेतील असे सांगितले. मागील अनेक वर्षे बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची आश्वासने देण्यात आली. त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कधीच कोणत्या सरकारने केली नाही. त्यामुळे शासनाने तात्काळ याविषयी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी गजानन पाटील यांनी केली. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपला अहवाल लवकर द्यावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांनाही मागणीचे निवेदन दिले.
