अलिबाग (Alibaug) : रायगड जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांनी गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या सुमारे 704 कोटींच्या कामांची तपासणी करून ठेकेदारांनी देय असलेला 70 कोटींचा जीएसटी भरला आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्याची मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना पत्र पाठवून केली आहे. एकूण 704 कोटींच्या बिलांचा पाऊस तीन वर्षात पडला असून, जिल्हा मात्र विकासापासून वंचितच राहीला आहे. सातशे चार कोटी तीन वर्षात खर्च होऊनही जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरावस्था, पिण्याचा पाण्याचे दुर्भिक्ष, आरोग्य विभागामधील हेळसांड, जिल्हा रूग्णालयाची केव्हाही कोसळू शकणारी इमारत हे प्रश्न कायम आहेत अशी खंत सावंत यांनी बोलून दाखविली आहे.
जीएसटी संकलनामध्ये अनियमितता असल्याचा दावा करून सावंत यांनी जिल्हा परिषद व अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून माहिती मागविली होती. सदर माहिती सावंत यांना प्राप्त झाली असून, त्यांनी जीएसटी विभागाला सादर केली असून त्याची छाननी करण्याची मागणी त्यांनी जीएसटी विभागाकडे केली आहे. त्यामुळे 704 कोटींच्या बिलांमधून किती कामाची जीएसटीचे रक्कम ठेकेदाराच्या व अधिकाऱ्यांच्या खिशात गेली आहे हे स्पष्ट होणार आहे असा दावा सावंत यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी लागू केल्यानंतर २०१७ पासून रायगड जिल्हा परिषदेने व अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केलेल्या विविध कामांची जीएसटीची रक्कम सरकारला जमा झालेली नाही असा संशय असल्याने सावंत यांनी माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागविली होती. ठेकेदारांकडून दोन टक्के रक्कम घेवून जीएसटीची 10 टक्के रक्कम त्यांना त्यांच्या बिलात परत केली जाते. ही रक्कम ठेकेदारांनी जीएसटी विभागाला भरणे आवश्यक असते. परंतु ठेकेदारांनी ही 10 टक्के रक्कम जीएसटी विभागाला भरली आहे किंवा नाही याबाबत कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही तसेच ठेकेदारांनी रक्कम भरली आहे किंवा कसे ही जबाबदारी आमची नाही असा अनाकलनीय दावा संबंधित अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे 704 कोटींच्या बिलांमधील 70 कोटींची जीएसटी ठेकेदारांनी भरली आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे गरजेचे असल्याने जीएसटी विभागाकडे तक्रार केली असल्याचे म्हणणे सावंत यांनी मांडले आहे.
सावंत यांना मिळालेल्या माहितीनुसार 2018-19 ते सन 2022-23 मधील बांधकाम विभाग, रायगड जिल्हा परिषद यांच्याकडून कंत्राटदारांना एकूण 333 कोटी 32 लाख 96 हजार 713 रूपये, ग्रामीण पाणी पुरवठा, राजिप यांनी 160 कोटी 99 लाख 21 हजार 521 रूपये, महिला व बालकल्याण विभाग यांनी 18 कोटी 48 लाख 45 हजार 543 रूपये, आरोग्य विभाग, राजिप कडून कंत्राटदारांना एकूण 7 कोटी 45 लाख 32 हजार 600 रूपये आदा करण्यात आले आहेत. तर अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चार वर्षात एकूण 184 कोटींची बिले आदा करण्यात आली आहेत. याबाबत सावंत यांनी सांगितले, की रायगड जिल्हा परिषद व अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 704 कोटींची बीले 2018-19 ते 2021-22 काढली आहेत. या रक्कमेवर 2 टक्के प्रमाणे राज्य व केंद्र जीएसटी रक्कम 14 कोटी रायगड जिल्हा परिषदेने व बांधकाम विभागाने वसूल केल्याचे दाखविले आहे. परंतु दहा टक्के प्रमाणे 70 कोटी इतका जीएसटी ठेकेदारांनी भरणे अपेक्षित होते. परंतु याबाबत जिल्हा परिषदेने व बांधकाम विभागाने माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे जर हा 70 कोटींचा जीएसटी भरला नसेल तर तो वसूल व्हावा यासाठी जीएसटी विभागाला पत्र लिहीले असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली आहे. 2017 पासून बिले आदा करण्यात आलेल्या सर्व कामांची छाननी जीएसटी विभागाने करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली असल्याने ठेकेदार व अधिकारी यांचे धाबे दणाणले असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे.
