नागपूर (Nagpur) : हिवाळी अधिवेशनाची जय्यत तयारी सुरू असतानाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) ठेकेदारांनी (Contractors) १२२.७४ कोटींची थकबाकी मिळवण्यासाठी दबाव वाढविला आहे. थकबाकी नाही, तर अधिवेशनाचे काम नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नागपूरमध्ये १९ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाला प्रारंभ होणार आहे. यंदा सुमारे ९५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन सा.बां. विभागाने केले आहे. हाती अवघा दीड महिना शिल्लक असल्याने झटपट कामे करायचे आहे. येत्या दोन चार दिवासांत टेंडर काढून कामांचे वाटप करण्यात येणार आहेत. मात्र नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने बहिष्कारास्र उगारले आहे. त्यांनी आधी आमची मागील कामांची थकबाकी देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना त्यांनी निवेदन पाठवले आहे. आता हा पेच सोडवण्याचे आव्हान सत्ताधारी आणि अधिकारी यांच्यासमोर आले आहे.
महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात दोन वर्षे नागपूरमध्ये अधिवेशनच भरवण्यात आले नाही. २०१९ पासून शासकीय इमारतींची देखभाल दुरुस्ती व देखरेखीच्या कामांचे १२२.७४ कोटी रुपये अद्याप शासनाने दिले नाहीत, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी तीन वर्षांपासून शासकीय इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीचे ८८.१६ कोटी व रहिवासी इमारतीचे ३४.५८ कोटी रुपयांची देयके देण्यात आली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे अनेक ठेकेदार चांगलेच अडचणीत आले आहेत. आता आधी स्वतः पैसे खर्च करण्याची कोणाची ऐपत राहिली नाही. त्यामुळे अधिवेशनाच्या कुठल्याच कामाची वर्क ऑर्डर स्वीकारणार नाही, असे असोसिएशनने ठरविले असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.
सा.बां. विभागाने १५ ते २० टक्के रक्कमेचे वितरण दिवाळीपूर्वी ठेकेदारांना केले असल्याचे सांगितले. थकबाकीसाठी राज्य सरकारकडे निधी मागण्यात येत आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी २९ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर या दरम्यान टेंडर उघडले जातील. १० नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र ठेकेदारांच्या बहिष्कारामुळे कामाच्या वेळापत्रकात खोळंबा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
