नागपूर (Nagpur) : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत ५७२ आणि १९०० लेआऊटच्या नियमितीकरणानंतर शहरातील सर्व लेआऊट अधिकृत केल्यानंतरही तब्बल पावणे दोन लाख नवे अनधिकृत भूखंड नागपूर सुधार प्रन्यासला (Nagpur Improvement Trust) आढळले आहेत. मोठमोठे बिल्डर्स आणि अधिकाऱ्यांनी बळाकवलेल्या आरक्षित जागांवर भूखंड नियमित करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने नव्याने नियमितीकरण योजना राबवल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
मागील वीस वर्षांत शहराची सीमा वाढली नाही. नवे लेआऊट टाकण्यात आले नाहीत. अनधिकृत ले-आऊटसाठी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना गुंठेवारी कायद्यांतर्ग नियमितीकरण योजना जाहीर केली होती. सुरवातीला ५७२ ले-आऊटचा यात समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल १९०० ले-आऊट या योजनेत घेण्यात आले होते. त्यामुळे अनधिकृत ले-आऊट शिल्लक राहिले नव्हते. असे असताना अचानक १ लाख ७५ हजार भूखंडधारकांनी आता नियमितीकरणासाठी सुधार प्रन्यासकडे अर्ज केला आहे. दोनदा नियमितीकरणाची योजना राबवली. तेव्हा या भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज का केला नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. आता अर्ज प्राप्त झाल्याने सुधार प्रन्यासने सर्व भूंखडधारकांची नावे जाहीर करावीत आणि कुठल्या कारणामुळे भूखंड अनधिकृत होते, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो महाविकास आघाडी सरकारने फिरवला. याकरिता अधिकारी, बिल्डर व विकासकांची मोठी लॉबी कार्यरत होती. दोन वर्षांत शहरातील आरक्षित जागांवर फेराफर करण्यात आले. सरकारी जागा हडपल्या, बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि हेच भूखंड अधिकृत करण्याचा घाट घातला जात असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे शाळा, पटांगणे, इस्पितळे, रस्ते तसेच सार्वजनिक उपयोगाच्या जागांवरचा सर्वसामान्य नागरिकांचा हक्क हिरावणार आहे. त्यामुळे या सर्व भूखंडांचे ऑडिट करण्यात यावे आणि सुधार प्रन्यासला बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटननेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केली आहे.
