नागपूर (Nagpur) : हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची जय्यत तयारी सुरू झाली असून, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व कामाचा आणि खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी एका खाजगी कंपनीला काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून आता अधिवेशनाचेही खाजगीकरण होणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. यामुळे आता विधिमंडळातही थेट ठेकेदारांची आवाक-जावक सुरू होऊ शकते.
महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात एकही अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्यात आले नाही. कोरोना हे मुख्य कारण देऊन सर्व अधिवेशन मुंबईतच घेण्यात आले होते. राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे सेना आणि भाजप सरकारने हिवाळी अधिवेश नागपूरमध्येच घेतले जाईल अशी घोषणा केली आहे. त्यानुसार १९ डिसेंबर ही तारीख निश्चित झाली आहे. ही अधिवेशन ही ठेकेदारांसाठी मोठी पर्वणी असते. दोन अडीचशे कोटींचे कामे विना टेंडरनेच केली जाते. त्यात सर्वच अधिकारी आपले हात धुवून घेतात. दरवर्षी अधिवेशन झाल्यानंतर खर्चावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतात. मात्र त्याची आजवर कधी चौकशी झाली नाही आणि कुणा अधिकऱ्यावर कारवाईसुद्धा झालेली नाही.
अधिवेशनाची सर्व तयारी आणि खर्चाचा लेखाजोख आजवर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतच केली जात होती. मात्र यावेळी प्रथमच इस्टिमेट तयार करण्यासाठी कन्सल्टंंट नेमण्यात आला आहे. त्यामागचे नेमके करण आणि हेतू समजलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अनेक अनुभवी तज्ज्ञ आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चाचा गाढा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. असे असताना खाजही कन्स्टंंट नेमण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अधिवेशनाचा परिसर अतिशय संवेदनशील समजल्या जातो. पास शिवाय आत कोणालाच सोडले जात नाही. प्रवेशद्वारावर प्रत्येक गाड्या आणि वैयक्तिक तपासणीसुद्धा केली जाते. खाजगी कन्स्टंंट नेमल्यास त्यांच्या परवानगीने कोणीही विधान भवनाच्या आत शिरण्याचा धोका आहे. असे असले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यामुळे कामात आणि खर्चात पारर्दशकात येतील असा दावा केली आहे.
अधिवेशनाच्या तयारीत पीडब्ल्यूडीच्या डिव्हीजन एकची भूमिका निर्णायक असते. मात्र या विभागाचा प्रभाग डीव्हीजन तीनच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला. त्यामुळे खाजगी कन्सल्टंंट नेमून अधिवेशन उरकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून येते. दोन वर्षांपासून अधिवेशन झाले नसल्याने दरवर्षी होणारी रंगरंगोटी आणि देखभाल दुरुस्ती झालेली नाही. आमदार निवास, रविभवन, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे बंगले तसेच अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांना यावेळी चकाचक करावे लागणार आहे. त्याकरिता अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. अधिवेशनाची तारीख बघता आतापासूनच कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित होते.
