नागपूर (Nagpur) : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) कंत्राटादारांची (Contractors) सुमारे ४५० कोटी रुपयांची थकबाकी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने वितरित केली आहे. त्यामुळे नागपूर विभागातील ठेकेदारांनाही बाप्पा पावला असून, आता उर्वरित ५५० कोटी ही लवकरात लवकर मिळावे यासाठी ठेकेदारांनी गणरायाला साकडे घालत प्रयत्न सुरू केले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कोविडमुळे सर्व कामे थांबवण्यात आली होती. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने सुमारे हजार कोटींची थकबाकी झाली होती. त्यामुळे कंत्राटदारांमध्ये चांगलाच रोष निर्माण झाला होता. या दरम्यान, वाळू, सिमेंट, लोखंड आदी बांधकाम साहित्याच्या किंमतीतही मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे ठेकेदार चांगलेच वैतागले होते. नागपूरमध्ये ठेकेदारांच्या संघटनेने आंदोलन केले होते. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर ठेकेदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. आपल्या व्यथा सांगून त्यांनी थकबाकी देण्याची विनंती सरकारकडे केली होती. ठेकेदारांच्या शिष्टाईला यश आले. शिंदे सरकाने साडेचारशे कोटी रुपये वितरित केले. त्यामुळे ठेकेदारांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे.
थकबाकीसाठी केलेल्या आंदोलनात नागपूर विभागातील एकूण १३ संघटना सहभागी झाल्या होत्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशचे अध्यक्ष नितीन साळवे, सचिव रवी चव्हाण यांच्या नेतृत्वात ठेकेदारांनी सरकारला अल्टिमेटम सुद्धा दिला होता. सुमारे साडेचारशे कोटींची थकबाकी मिळाळ्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुद्धा सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. आता विकास कामांना चालना मिळेल आणि विदर्भाच्या विकासाची गाडी पुन्हा रुळावर येईल, अशी आशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
