नागपूर (Nagpur) : गावखेड्यांचा आर्थिक व औद्योगिक विकास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना ठेकेदारांचा भ्रष्टाचार आणि आता निधी दिला जात नसल्याने थंडबस्त्यात पडली आहे. त्यामुळे कोट्यवधीची कामे प्रलंबित आहेत. (Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission - SPMRM)
भूगाव आणि कान्होलीबारा सर्कलमधील बहुतांशी गावे या योजनेच्या विकास आराखड्यात घेण्यात आली. वडोदा सर्कलमध्ये ३०७ कामे, तर कान्होलीबारा सर्कलमध्ये २६४ कामे, असा ५७१ कामांचा डीपीआर होता. जवळपास ६० कोटींचा निधी खर्च होईल, असे नियोजन करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात २७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला़. १६ फेब्रुवारीपर्यंत दोन्ही सर्कलमध्ये १९५ कामे पूर्ण होऊ शकली. वडोदामध्ये १७२ तर कान्होलीबारामध्ये २३ कामांचा समावेश आहे. या कामांवर १७ कोटी ८१ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती आहे.
ग्रामीण विकासाच्या संदर्भातील मूलभूत सुविधांची कामे या योजनेतून घ्यायची होती. कान्होलीबारा सर्कलमध्ये ब्युटी पार्लर, गोदामांच्या कामांमध्ये नियम धाब्यावर बसवून कामे झाल्याने ही योजना चांगलीच गाजली होती. या कामांची स्वतंत्र चौकशीसुद्धा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामामार्फत झाली. आता तर काही कामे निधीअभावी प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. सहा महिन्यांपासून मागणी करून ही निधी मिळत नसल्याने ही योजना बंद होण्याचा धोका वर्तविण्यात येत आहे.
कामात गैरव्यवहाराचा आरोप
रुर्बन योजनेत काही निवडक गावे घेण्यात आली होती़. मात्र, केंद्राने भाजपप्रणित आमदारांच्या क्षेत्रातील गावांची निवड केली़. हिंगणा क्षेत्राचे आमदार समीर मेघे आणि कामठी-मौदा क्षेत्राचे तत्कालीन आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या क्षेत्राचा समावेश आहे. या कामांत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती उज्ज्वला बोढारे यांनी केला होता.