नागपूर (Nagpur) : महापालिका किंवा नगरपरिषदेकडून टीडीआरची (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स) मंजुरी मिळणे हे भूमी अधिग्रहणासाठीचे पाऊल समजले जाऊ शकत नाही. जोवर उभय पक्षांमध्ये तसा करार होत नाही तोवर भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. सोबतच श्री विनायक बिल्डर्स ॲँड डेव्हलपरर्सला खडे बोल ही सुनावले. (Nagpur Municipal Corporation News)
नियोजन प्राधिकरणाने जमिनीच्या मालकीचा टीडीआर किंवा एफएसआयसाठीच्या आर्थिक मोबदल्याबाबतचा अर्ज मंजूर केला असेल तरी सुद्धा जमिनीचा मालक हा अर्ज मागे घेऊन जमीन हस्तांतरित करण्यास नकार देऊ शकतो का? तसेच, या प्रकारची मंजुरी ही भूमी अधिग्रहणासाठीचे पाऊल गृहित धरले जाऊ शकते काय? असे प्रश्न द्विदल न्यायपीठाने उपस्थित केले. याबाबत विविध न्यायालयांनी दिलेल्या विविध निर्णयांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. त्यामुळे, हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठापुढे वर्ग करण्यात आले.
अखेर, तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने स्पष्ट केले की, टीडीआरसाठीची मंजुरी हा दोन्ही पक्षांमधील करार गृहित धरला जाऊ शकत नाही. भूमी अधिग्रहणासाठी करार होणे आवश्यक आहे, अशा निर्वाळा देत या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण द्विदल खंडपीठाकडे परत पाठविले. त्यामुळे करार न करताच जागा अधग्रहित करून इमारत उभारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बिल्डरला चांगलाच फटका बसला. श्री विनायक बिल्डर्स ॲँड डेव्हलपरर्सने टीडीआरसाठी मंजुरी घेऊन जागा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यास संबंधित जमीन मालकाने विरोध दर्शवला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
