नागपूर (Nagpur) : आपल्यालाच अधिकाधिक रक्कम मिळावी याकरिता जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्याने तब्बल चार कोटींच्या फाईल अडवून ठेवल्या आहेत. त्यांच्या अट्‍टाहासामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजना रखडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसत आहे.
जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा करून वितरित केला जातो. सत्ताधाऱ्यांना जादा तर विरोधकांना तुलनेत कमी निधी दिला जातो. ही परंपराच असल्याने यावर कोणी फारसा आक्षेप घेत नाही. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला चार कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून वैयक्तिक लाभ व नवबौद्ध तसेच दलितांच्या विकासाच्या योजना राबवायचा आहेत. या निधीतून सायकली, शेवई मशीन, एअर कॉम्प्रेसर व ग्रीन जीम लावण्याचे नियोजन समाजकल्याण समितीने केले होते.
मागील समितीत या निधीला मंजुरी मिळाली. या चारही योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी पदाधिकारी, सदस्यांना किती रुपयांचा निधी द्यावा, याचे समीकरणसुद्धा ठरले. समाजकल्याण समिती सदस्यांना १० लाख रुपये तर सभापती, विरोधी बाकावरील सदस्यांचीही आकडेवारी ठरली. परंतु, आपल्याला किमान २० लाख रुपयांचा निधी लागेल. तेव्हाच ही फाइल क्लीअर करू, अशी भूमिका एका पदाधिकाऱ्याने घेतली आहे. ही मागणी कोणीच मान्य करीत नसल्याने त्याने फाइलच रोखून ठेवली आहे. त्याच्या स्वाक्षरीशिवाय ती पुढे सरकणार नसल्याने सर्वांचीच चिंता वाढली आहे. समिती सदस्यांनी पदाधिकाऱ्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो कोणाचेच ऐकूण घेण्याच्या तयारीत नाही. जोपर्यंत २० लाखाची रकमेवर शिक्कामोर्तब होत नाही, तोवर बोलूच नका असा उलट निरोप त्याने धाडला. त्यामुळे पदाधिकाऱ्याचा सुरू असलेला अट्‍टाहास आणि रोखून ठेवलेल्या फाईलचा विषय जिल्हा परिषदेत जिल्हा परिषदेत चांगलाच चर्चेला झाला आहे.
