नाशिक (Nashik) : 'महारेल'चे (MAHARAIL) नाशिकमधील उपमहाव्यवस्थापक सचिन कुलकर्णी यांची बदली झाल्यानंतर ते पद रिक्त असणे, तसेच सात बाऱ्यावर देवस्थानचे नाव असलेल्या जमिनीवर शेतकऱ्यांचे नाव लावण्याबाबत अद्याप कार्यवाही न झाल्यामुळे पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे काम थंडावले आहे. (Pune-Nashik High Speed Railway)
पुणे-नाशिक या 232 किमी लांबीच्या हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी सध्या भूसंपदनाचे काम सुरू आहे. मात्र, नाशिक तालुक्यात काही गावांमधील बहुतांश जमिनींवर बालाजी देवस्थानचे नाव आहे. या जमिनी वर्षानुवर्षे शेतकरी कसत असून, त्यावर देवस्थानचे नाव असल्याने भूसंपादनाचा मोबदला कोणाला द्यायचा, असा प्रश्न भूसंपादन विभागासमोर आहे. त्यातच महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्यानंतर त्यांनी याबाबत एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करून या देवस्थानच्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे आधी जमिनी आमच्या नावावर करा, नंतर भूसंपादन करा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली असल्याने नाशिक तालुक्यातील भूसंपादन रखडले आहे.
दरम्यान हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी महसूल विभाग व महारेल संयुक्तपणे भूसंपादन करीत आहेत. मात्र, महारेलचे नाशिक विभागाचे उपमहाव्यवस्थापक सचिन कुलकर्णी यांची बदली झाली आहे. त्यांच्या जागेवर महिन्यापासून नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. या जागेसाठी भूसंपादनाच्या तांत्रिक बाबी महसूल विभाग बघत असले तरी शेतकऱ्यांकडून जमिनीची खरेदी महारेल करीत आहे. यामुळे प्रत्यक्ष भूसंपादन व जमीन खरेदीसाठी महारेलचा सक्षम अधिकारी उपस्थित असणे गरजेचे असते. मात्र, महिन्यापासून उपमहाव्यवस्थापक पद रिक्त असल्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेप्रकल्प 15 हजार कोटींचा असून त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 20 टक्के खर्च उचलणार आहेत. तसेच उर्वरित रक्कम खासगी संस्थांकडून उभारली जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर व नाशिक या दोन तालुक्यांतून हा रेल्वे मार्ग जात असून त्यात आतापर्यंत केवळ सिन्नर तालुक्यात थोडया प्रमाणात भूसंपादन झाले आहे.
