नाशिक (Nashik) : Devendra Fadnavis - Eknath Shinde News राज्यात जवळपास दोन महिन्यांपासून निर्माण झालेली अस्थिरतेची परिस्थिती संपून आता मुख्यमंत्र्यांसह २० जणांचे मंत्रिमंडळ खातेवाटपासह कामाला लागले आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशनही बुधवार (ता. १७) पासून सुरू होणार आहे. नव्या सरकारने एप्रिल २०२१ पासून मंजुरी दिलेल्या व काम सुरू नसलेल्या सर्व प्रकारच्या कामांना स्थगिती दिली. तसेच या मंजूर निधीतून प्रत्यक्ष काम सुरू नसलेल्या सर्व कामांची यादी स्थगितीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले होते. मात्र, महिनाभरात नाशिक जिल्ह्यातील एकाही विभागाने अशी यादीच तयार केलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला पाठवण्याचा प्रश्‍नच नाही. नवीन सरकारने स्थगितीचा निर्णय घेण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा विरोध असल्याची माहिती जिल्हास्तरावर झिरपल्यामुळे स्थानिक पातळीवरूनही या आदेशाकडे डोळेझाक केल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा एप्रिल २०२२ मध्ये मंजूर केलेल्या निधीवर दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रदद केल्या. त्यानंतर एप्रिल २०२१ पासून मंजूर केलेल्या निधीतून प्रत्यक्ष सुरू असलेली कामे वगळता इतर सर्व कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी १८ जुलैस दिले होते. यामुळे जिल्हा परिषद, समाजकल्याण, आदिवासी विकास, जलसंपदा, कृषी आदी विभागांचे निधी नियोजनाचे कामकाज ठप्प आहे.
जिल्हा परिषद यंत्रणेला निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो दोन वर्षे खर्च करण्याची मुभा असते. यामुळे एप्रिल २०२१ मध्ये मंजूर नियतव्यय, तसेच मार्च २०२२ मध्ये पुनर्नियोजनातून मिळालेल्या निधीतील कामे टेंडर पातळीवर असतानाच नवीन सरकारचा आदेश आल्याने टेंडर प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सुरू नसलेल्या सर्व कामांची यादी तयार करून संबंधित विभागांनी ती तातडीने मंत्रालय स्तरावर पाठवण्याचे आदेश दिले होते. आदेश देऊन महिना होत आला, तरी अद्याप जिल्ह्यातील एकाही विभागाने अशी यादी तयार केलेली नाही.
निधी खर्चावर परिणाम
राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या स्थगिती आदेशानंतर सर्व विभागांचे निधी नियोजनाचे कामकाज ठप्प आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून आदिवासी विकास विभाग, कृषी, समाजकल्याण, जलसंपदा, जलसंधारण आदी विभागांना निधी दिल्यानंतर तो त्याच आर्थिक वर्षात ३१ मार्चपर्यंत खर्च करावा लागतो. दरवर्षी असा निधी आल्यानंतर संबंधित विभागाकडून ऑगस्ट सप्टेंबरपर्यंत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश दिले जातात. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत मंजूर नियतव्ययातील किती निधी खर्च होणार, याचा अंदाज येत असतो.
यावर्षी ऑगस्टचा दुसरा पंधरवडा सुरू होऊनही निधी खर्च करण्यावर स्थगिती आणली आहे. हे स्थगिती आदेश मागे कधी घेणार, त्यानंतर नियोजन कधी होणार, याचा काहीच अंदाज येत नसल्यामुळे यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झालेला निधी खर्च होण्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
