नागपूर (Nagpur) : नागपूर-मुंबई (Nagpur to Mumbai) समृद्धी महामार्गाला (Samruddhi Mahamarg) हिरवेगार करण्यासाठी ७५० कोटी रुपयांचे टेंडर सादर करणाऱ्या कंत्राटदाराची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या फेटाळून लावली.
वृक्षारोपणाची बोली फेटाळल्याने सरकारच्या विरोधात खळतकर कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रा-रेनबो ग्रीनर्स या संयुक्त कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादात कंत्राटदाराने नियमानुसार कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. हे काम करण्यासाठी कंत्राटदार सक्षम आहे याचेही ठोस कारण ते सादर करू शकले नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे नागपूर खंडपीठाने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.
समृद्धी मार्ग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. या मार्गावरून अवघ्या आठ तासात रस्ते मार्गाने नागपूरवरून मुंबई गाठता येणार आहे. आपल्याच कार्यकाळात काम पूर्ण करून उद्‍घाटनाचा संकल्प फडणवीस यांनी केला होता. मात्र प्रचंड वाद, जमिनीचे सेटलमेंट यात बराच वेळ गेल्याने काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. अद्यापही सुमारे २० टक्के काम शिल्लक आहे. महाविकास आघाडी सरकार येताच या मार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आले होते. राज्याचे नगरसविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन महिन्यात समृद्धी महामार्गाचे काम पूर्ण होईल आणि तो वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल अशी घोषणा केली आहे. मात्र यापूर्वीच सुद्धा आघाडी सरकारने दोनदा उद्‍घाटनाचे मुहूर्त जाहीर केले होते. वर्षभरापूर्वी कोरोनामुळे काम रखडल्याचे कारण समोर करण्यात आले होते.
रस्ताचे काम पूर्ण होणार असले तरी हा मार्ग अतिशय देखणा आणि हिरवागार करण्याचाही समावेश प्रकल्पात आहे. त्यानुसार महामार्गाच्या दुतर्फा सुंदर व हिरवीगार झाडे लावण्यात येणार आहेत. यात देशी फळांच्या झाडांच्या लागवडीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. या वृक्षारोपणा विरोधात खळतकर कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रा-रेनबो ग्रीनर्स या संयुक्त कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून ७०१ किलोमीटरच्या समृद्धी महामार्गावरील वृक्षारोपण कामाच्या टेंडरला आव्हान देण्यात आले आहे.
समृद्धी महामार्गावर वृक्षारोपण केले जाणार असून सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे हे काम १५ भागात विभागण्यात आले आहे. प्रत्येक भागात २६.५५ ते ६६.१४ कोटी रुपयाचे वेगवेगळे प्रकल्प आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या कामासाठी ४ डिसेंबर २०२० रोजी टेंडर जारी केली होती. त्याकरिता खळतकर-रेनबो संयुक्त उपक्रम कंपनीने पात्रतापूर्व बोली दाखल केली होती. ती बोली १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नामंजूर करण्यात आली होती. ठोस कारणाशिवाय डावलल्याने कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली होती.
