नाशिक (Nashik) : छत्रपती संभाजीनगर येथे नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १४ हजार कोटींच्या तीन उपसा वळण योजना राबवण्याची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेमुळे या योजना लवकरात लवकर मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
या योजना पूर्ण झाल्यास नाशिक जिल्ह्यातील सिंचन, पिण्याच्या व उद्योगासाठीचा पाण्याचा प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यामुळे सरकारने घोषणा मराठवाड्यासाठी केली असली, तरी त्यातून नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, चांदवड या दुष्काळी तालुक्यांनाही फायदा होणार आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने नुकतेच संभाजीनगर येथे घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दमणगंगा गोदावरी, पार कादवा व एकदरा- वाघाड या तीन उपसा वळण योजनांना मान्यता दिली. यामुळे सरकार लवकरच उत्तर कोकणातील पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या तीन योजनांच्या माध्यमातून २२.९ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवले जाणार आहे.
यासाठी १४,०४० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारने २०१९ मध्ये कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने जवळपास ९० टीएमसी पाणी वळविण्याबाबत आखणी करून सरकारला शिफारस केली आहे.
दमणगंगा गोदावरी, पार- कादवा, व एकदरा- वाघाड या तीन प्रकल्पांचे डीपीआर अंतिम टप्प्यात आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकार हे तीन प्रकल्प मार्गी लावणार असून त्यासाठी १४ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. पार-गोदावरी नदीजोड योजनेनुसार जवळपास ७.४ टीएमसी पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे तर, एकदरा- वाघाड व गारगाई-वैतरणा- देवनदीजोड या दोन उपसा वळण योजनांद्वारे १५.५ टीएमसी असे २२.९ टीएमसी पाणी वळवणार आहे.
या उपसा वळण योजनांमधून सिन्नर तालुक्यास सिंचन, उद्योग व पिण्यासाठी जवळपास साडेपाच टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच पालखेड धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात वळवण्याचे नियोजन असलेल्या पाण्याचा फायदा निफाड, येवला, चांदवड या तालुक्यांना प्रामुख्यान होणार आहे. उर्वरित पाणी मराठवाड्याला जाणार आहे.
यामुळे सरकारने घोषणा मराठवाड्यासाठी केलेल असली, तरी त्याचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळ मिटवण्यासाठीही होणार आहे.
सरकारने छत्रपती संभाजीनगर येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन उपसा वळण योजनांना मान्यता दिली आहे. या योजनांची घोषणा मराठवाड्यासाठी असली तरी त्याचा फायदा नाशिकच्या दुष्काळी तालुक्यांनाही होणार आह. आता सरकारने या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालांना मान्यता देऊन राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची मान्यता देण्याबाबत काळजी घेतली पाहिजे.
- राजेंद्र जाधव, अध्यक्ष, जलचिंतन समिती, नाशिक
