मुंबई (Mumbai) : डिसेंबर 2023 अखेर घरांचा ताबा देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 40 टक्क्यांपेक्षाही कमी काम झालेल्या 261 प्रकल्पांना 'महारेरा'ने (MAHA-RERA) कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. 25 ते 500 कोटींच्या 45,539 सदनिकांच्या या प्रकल्पांत सुमारे 26,178 सदनिकांची नोंदणी झालेली आहे.
विकासकांनी महारेराकडे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच महारेराने या नोटिसा धाडल्या आहेत. विकासक हे प्रकल्प येत्या 9 महिन्यांत कसे पूर्ण करणार आहेत, हे स्पष्ट करण्यासाठी महारेराने या कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. या विकासकांना त्यांची बाजू स्पष्ट करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आलेली आहे.
स्थावर संपदा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या घर खरेदीदार आणि तत्सम गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच महारेराने देशातील कुठल्याही प्राधिकरणात अस्तित्वात नसलेली 'प्रकल्प संनियंत्रण यंत्रणा' कार्यरत केली आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने महारेराने नोंदणीकृत प्रकल्पांचे सूक्ष्म संनियंत्रण सुरू केलेले आहे. या अभ्यासातून वरील त्रुटी महारेराने शोधल्या आहेत.
40 टक्क्यांपेक्षाही कमी काम झालेल्या 53 प्रकल्पांत 10 टक्क्यांपेक्षा कमी; 44 प्रकल्पांत 10 ते 20 टक्के; 60 प्रकल्पात 20 ते 30 टक्के आणि 104 प्रकल्पात 30 ते 40 टक्के एवढेच काम झालेले आहे. एवढेच नाही यात 25 टक्के खर्च झालेले 106 प्रकल्प आहेत. 25 ते 50 टक्के खर्च झालेले 92, 50 ते 75 टक्के खर्च झालेले 47 आणि 75 ते 100 टक्के खर्च झालेलेही 15 प्रकल्प आहेत. यातील एका प्रकल्पात 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च होऊनही प्रत्यक्षात काम मात्र 20 ते 30 टक्के झाले आहे.
यात मुंबई शहर 26, मुंबई उपनगर 94 , पुणे 67, ठाणे 43, रायगड 15, पालघर 6, नागपूर 3, नाशिक 2, सातारा, कोल्हापूर, अमरावती, संभाजीनगर आणि दादरा नगर हवेली भागातील प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा यात समावेश आहे.
