'डीबीओएलटी’ तत्वावर १८ मोक्याच्या बसपोर्टचा विकास; ३८०० कोटी महसूल

मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या अर्थात एसटीच्या राज्यात सुमारे ८१२ ठिकाणी १४२३.९० हेक्टरच्या जागा असून, त्यातील ५ शहरातील १८ मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागा डीबीओएलटी (डिझाईन-बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रान्सफर) तत्वावर विकसित करण्यात येणार आहेत. त्यातून सुमारे ३ हजार ८०० कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळणार आहे. तसेच या जागा केवळ व्यावसायिक वापरासाठी विकसित न करता निवासी, वाणिज्य अशा संमिश्र वापरासाठी करा आणि तसा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

परिवहन विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि परिवहन आयुक्तायालयाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. लोकसंख्येचा भार वाढला त्या तुलनेत बसगाड्यांची संख्या कमी असून ही संख्या वाढविण्यासाठी महामंडळाने पुनरुज्जीवन आराखडा तयार केला आहे. डिसेंबर २०२२ पर्यंत दीडशे इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्वावर घेतली जाणार असून ५०० नवीन डिझेल बसेसची खरेदी प्रक्रिया सुरु आहे. सुमारे एक हजार बसगाड्यांचे सीएनजीमध्ये रुपांतरण करण्यात येत असून जून २०२३ पर्यंत सुमारे दोन हजार इलेक्ट्रिकवरील बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात समाविष्ट होतील त्यातून प्रवाशांना आरामदायी, पर्यावरणपूरक प्रवासाचा आनंद घेता येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

एसटीचे महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सुरु केलेल्या मालवाहतूक सेवेतून आजपर्यंत सुमारे १०७.८० कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून या सेवेद्वारे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अन्न धान्याची वाहतूक करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महाराष्ट्रात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या मोठी असून अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. वाहनचालकांचे प्रशिक्षण, वाहनांची स्थिती, वाहतूक नियमांचे पालन आदी गोष्टींवर भर देऊन व्यापक उपाययोजना करण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

संपकाळात सुमारे दहा हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी बडतर्फ झाले होते, त्यानंतर न्यायालयाने दिलेली अंतिम मुदत पाळू न शकलेल्या ११८ कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू करून घेण्याची कार्यवाही प्रलंबित होती, या कर्मचाऱ्यांना आता कामावर रुजू करून घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सामाजिक बांधिलकी म्हणून विविध घटकांना एसटीच्या २१ सवलती दिल्या जातात. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची सवलत देणारा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे, सरकारच्या या निर्णयामुळे आतापर्यंत ५४ लाख ज्येष्ठ प्रवाशांनी लाभ घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी एसटी महामंडळाचे कौतुक केले. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांचेसह राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार या बैठकीस उपस्थित होते.