Pune Nashik Expressway: फडणवीस सरकारचा Green Signal! अवघ्या 3 वर्षांत पुणे-नाशिक सुसाट
मुंबई (Pune Nashik Industrial Expressway): पुणे आणि नाशिक या पट्ट्यातील नागरिकांना खुश करणारी बातमी राज्यातली देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने दिली आहे. सरकार बहुप्रतिक्षित पुणे-नाशिक द्रुतगती महामार्गाला ग्रीन सिग्नल देण्याच्या तयारीत असून, त्यामुळे या दोन शहरांची कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
दादा भुसेंनी काय केली घोषणा?
पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असून, एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे (Dada Bhuse) यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.
पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगून भुसे म्हणाले की, सध्या तो अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक अंतर २.५ ते ३ तासांमध्ये पूर्ण होणार आहे. परिणामी दोन्ही शहरांमधील उद्योग, वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
असे होणार भूसंपादन?
या महामार्गाच्या माध्यमातून दोन्ही शहरांदरम्यान एक मजबूत औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण होणार आहे. अनेक लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना थेट जोडणी मिळणार असून, रोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. तसेच काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे व विकास पथावर असलेली गावेही या महामार्गाने जोडली जाणार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
भुसे म्हणाले की, या प्रकल्पात जिराईत व बागायती जमिनींचे भूसंपादन होणार असून, शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रत्येक टप्पा पार पडणार असून, कायदेशीर नियमांचे पालन करून न्याय्य मोबदला देण्यात येणार आहे.
मार्गात फेरबदल शक्य?
महामार्गाच्या अलाइनमेंट दरम्यान काही तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागत आहे. नाशिक परिसरातील लष्करी विभाग, प्रस्तावित रिंग रोड, आणि सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अलाइनमेंटमध्ये फेरबदल आवश्यक ठरत आहे. यासाठी विशेष सल्लागार व तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून निर्णय घेतले जात असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.