मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बालेकिल्ल्यात ठाणे शहरात (Thane City) अनधिकृत बांधकामांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ठाणे शहरातील बेकायदा बांधकामांचा अहवाल असलेली फाईलच (IMP File) गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. (Eknath Shinde - TMC News)
या फाईलमध्ये अनधिकृत बांधकामांची यादी, फोटो, व्हिडीओ सिडी, बांधकामांचे स्पॉट, अहवालाच्या नस्ती, ठराव इमारतींची नावे ही महत्त्वाची माहिती होती. अधिकारी, बिल्डर्स, भूमाफियांना वाचवण्यासाठीच ही फाईल गायब केली असण्याची शक्यता आहे. ठाणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून विकासकांनी ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभारली आहेत.
या प्रकरणी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 'टेंडरनामा'ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांमागे २०० रुपये चौरस फूट रेटप्रमाणे पैसे घेतले जातात. अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी ठाणे महानगरपालिकेच्या ११ सहायक आयुक्त तथा वॉर्ड ऑफिसर्सची खात्याअंतर्गत चौकशी 'डीई' सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्यात तब्बल एकेक कोटींचा मलिदा पचवलेले वरिष्ठ मोकाट आणि तुलनेत कनिष्ठ सहाय्यक आयुक्तांना मात्र बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे, अशी चर्चा आहे.
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये ठाणे महापालिका हद्दीमध्ये बेकायदा बांधकामे सर्रासपणे उभी राहिली आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत ठाणे महापालिकेला अनेकदा फटकारले आहे. अनधिकृतपणे होणाऱ्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी खटले भरून कारवाई करा, असा आदेश अनेक महापालिकांना उच्च न्यायालयाने दिले होते.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी ठाण्याच्या पालकमंत्र्यांनी देखील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात ठोस भूमिका घेऊन पालिका आयुक्तांना दोषी ठरवत गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र आता अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर माहिती असलेली फाईलच गायब झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपजिल्हाप्रमुख संजय घाडीगावकर यांनी ठाणे महापालिकेकडे तक्रार केली होती. तसेच यासंदर्भात त्यांनी न्यायालयातदेखील धाव घेतली होती. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती गठीत केली होती. अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी आहेत.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये केवळ अधिकारी नसून, काही लोकप्रतिनिधींचा देखील समावेश असल्याचा मला संशय आहे. नस्ती, फाईल गायब होणे ही मोठी चूक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मी आयुक्तांकडे मागणी केली असून, आयुक्तांनीही चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- संजय घाडीगावकर, उपजिल्हाप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
