नाशिक (Nashik): नर्मदा पाणीवाटप लवादातील महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यांच्यातील प्रलंबित देयकांच्या प्रश्नावर ऐतिहासिक करार करण्यात आला असून महाराष्ट्राला आता ३ हजार कोटींऐवजी केवळ २७ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. तसेच महाराष्ट्राला सरदार सरोवरातील पाणी उचलणे व्यवहार्य नसल्याने त्या बदल्यात नर्मदा-तापी वळण योजनेतून पाच टीएमसी व उकई धरणातून अतिरिक्त ५ टीएमसी पाणी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. या कराराचे इतिवृत्त अद्याप सार्वजनिक झालेले नसले, तरी या करारामध्ये तापी नदीतील महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे पाणी, पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पात गुजरातला दिलेले १५ टीएमसी पाणी याबाबत नेमका काय निर्णय झाला आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी नवी दिल्ली येथे या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
या कराराची माहिती देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवेदनात १० टीएमसी पाण्याचा उल्लेख आहे. त्यानुसार सरदार सरोवरातून महाराष्ट्राला १० टीएमसी पाणी मिळण्याचा हक्के भौगोलिक अडचणींमुळे प्रत्यक्ष मिळू शकत नव्हता. यामुळे महाराष्ट्राने ५ टीएमसी पाणी नर्मदा–तापी वळण योजनेद्वारे व ५ टीएमसी पाणी उकई धरणातून उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास तत्वता मान्यता मिळाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वी महाराष्ट्रावर दोन ते तीन हजार कोटींचे देणे द्यावे लागणार होते. मात्र, या करारानंतर आता केवळ २७ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. मात्र, गुजरात व महाराष्ट्र यांचा पाणी प्रश्न नार- पार, तापी व नर्मदा या नद्यांच्या खो-यातील पाणी वाटपाशी संबंधित आहे. आयंगार आयोगाच्या शिफारशीनुसार नर्मदा प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला तापीमध्ये १६ टीएमसी पाणी वाढवून देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
आता नर्मदा पाणी वाटप करताना महाराष्ट्र सरकारने केवळ १० टीएमसी पाण्यावर समाधान मानले आहे. यामुळे उर्वरित ६ टीएमसी पाण्यावरील हक्क महाराष्ट्राने कशाच्या बदल्यात सोडून दिला आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, त्या करारातील मुद्दे व बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप सार्वजनिक झालेले नसल्याने याविषयी उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण झाले किंवा नाही, याबाबत संभ्रम दिसत आहे.
तापी खो-यातील पाण्याचाही हिशेब व्हावा
तापी खो-यात महाराष्ट्राच्या वाट्याला १९१ टीएमसी येते. त्यातील ९१ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राने अडवले असून उर्वरित १०० टीएमसी पाणी गुजरातच्या उकाई धरणात वाहून जात आहे. तापी खो-यात गुजरातच्या वाट्याला केवश १३८ टीएमसी पाणी असताना त्यांनी तापी नदीवर २८० टीएमसी क्षमतेचे धरण उभारले आहे.
तापी नदीवरील १०० टीएमसी पाणी अडवण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारची कोणतीही योजना नसताना महाराष्ट्र सरकार पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याचे नार-पार खो-यातील १५ टीएमसी पाणी गुजरातला देत आहे व त्याबदल्यात तापी खो-यात महाराष्ट्राला १५ टीएमसी पाणी वाढवून मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
म्हणजे आधीच तापीमधील पाणी १०० टीएमसी उचलणे महाराष्ट्रासाठी व्यवहार्य नसल्याचे सरकारी पातळीवरून सांगितले जात असताना नार-पार खो-यातील महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देऊन नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, नांदगाव, देवळा, मालेगाव, बागलाण, कळवण या भागाचे नुकसान होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारने तापी खो-यातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे व ते पाणी उपयोगात आणण्यासाठीचा कृती कार्यक्रम सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.
तसेच नार-पार खो-यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १५ टीएमसी पाणी गुजरातला देताना नाशिक जिल्ह्यातील जनतेच्या होणा-या नुकसानीची भरपाई कशी करणार, असाही प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे.