मुंबई (Mumbai) : राज्यातील पोलिस दलातील (Maharashtra Police) आजी-माजी अधिकारी-कर्मचारी यांच्या पुणे येथील पोलिस मेगासिटी (Police Megacity) गृहनिर्माण संस्थेचे बांधकाम रखडल्याप्रकरणी या संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण केले जाईल. तसेच बांधकाम व्यावसायिक आणि संस्थेचे पदाधिकारी यांच्यातील आर्थिक व्यवहार तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिटरमार्फत तपासणी केली जाईल. त्यानंतर आलेल्या निष्कर्षानुसार कार्यवाही केली जाईल. कारण या गृहनिर्माण संस्थेत 5 हजार पोलिसांचे पैसे अडकले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य सुनील टिंगरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुण्यातील लोहगाव येथे पोलिसांच्या निवासासाठी ही गृहनिर्माण संस्था 2009 साली नोंदविण्यात आली. मात्र त्यानंतर 2018 मध्ये संस्थेस पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली आणि त्याठिकाणी 34 टॉवरचे बांधकाम करण्यास सुरवात झाली. मात्र, हे बांधकाम रखडल्याने आणि याठिकाणी पोलिसांचे पैसे अडकल्याने यातून व्यवहार्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
याप्रकरणी असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन विभागीय सहनिबंधक यांच्यामार्फत या गृहनिर्माण संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण करून घेण्यात येईल. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. याठिकाणी संबंधित कंपनी काम करण्यास इच्छुक नसल्यास काही विकल्प काढता येईल का, याचाही विचार केला जाईल. फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर या कामासाठी जमा झालेली रक्कम अन्यत्र वळविण्यात आली आहे का, हेही तपासले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुण्यासह मुंबई आणि इतर ठिकाणीही पोलिसांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न आहे. त्यासंदर्भात निश्चितपणे सर्व बाबी तपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आदित्य ठाकरे, श्वेता महाले, कालिदास कोळंबकर, दिलीप लांडे, अमीन पटेल, किशोर पाटील, योगेश सागर आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.
