मुंबई (Mumbai) : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (ता. १३) झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या महत्त्वाकांक्षी आणि वादात सापडलेल्या मोठ्या योजनेचे कमबॅक होणार असून, त्याला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला.
फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेला आता नव्या स्वरुपात आणले जाणार आहे. या योजनेचे आता 'जलयुक्त शिवार अभियान 2.0' असे नामकरण करण्यात आले आहे. राज्यातील गावांना समृद्ध करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
(जलसंपदा विभाग)
- आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
(आदिवासी विभाग)
- खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
- राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
(रोजगार हमी योजना)
- गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
(विधि व न्याय विभाग)
- शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा
(महसूल विभाग)
- राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
(कृषि विभाग)
- शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
(कामगार विभाग)
- १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
(सहकार विभाग)
- पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
(पर्यटन विभाग)
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
- पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
(उच्च व तंत्रशिक्षण )
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
(गृह विभाग )
- राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता
(शालेय शिक्षण)
- महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत.
(विधी व न्याय)
