मुंबई (Mumbai) : मेट्रो, सी-लिंंकसह भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांंच्या विकास प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएला (MMRDA) मोठी आर्थिक गरज आहे. एमएमआरडीएला मुंबई महानगर क्षेत्रातील हे विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी 60 हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास तसेच सरकारी हमी देण्यास आज (शनिवार) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या 12 हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यास आणि शासन हमीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर क्षेत्रात 1 लाख 74 हजार 940 कोटी किंमतीचे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध मेट्रो रेल प्रकल्प, बोरीवली- ठाणे भुयारी मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड व शिवडी वरळी कनेक्टर, इत्यादी महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होऊन प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियमातील कलम 21 नुसार शासनाची पूर्वमान्यता घेण्याची तरतूद विचारात घेता महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणास आवश्यकतेनुसार 60 हजार कोटी पर्यंतचे कर्ज उभारण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली.
या प्रकल्पांसाठी हवे ६० हजार कोटींचे कर्ज-
१) एमएमआरडीएकडे १,७४,९४० कोटींची कामे आहेत. यापैकी २०२०-२१ मध्ये ३२,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
२) मेट्रो व शिवडी-न्हावा-शेवा सी-लिंकसाठी ४२,६४७ कोटींचे कर्ज मंजूर.
३) येत्या पाच वर्षांत आणखी १,०५,४३४ कोटींची गरज आहे.
४) सध्या प्राधिकरणाकडे ४९,००० कोटींची जमीन व मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध महापालिकांना दिलेल्या कर्जाच्या व्याजापासून ७७,०४३ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
५) सी-लिंंक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील भुयारी मार्ग, उर्वरित मेट्रो प्रकल्पांसाठी ६०,१२४ कोटींची गरज आहे.
६) ती भागविण्यासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि. १२० कोटींचे शुल्क आकारुन एमएमआरडीएला मदत करणार आहे.
