मुंबई (Mumbai) : केंद्र सरकार पुरस्कृत फ्लॅगशिप योजनांना अधिक गती देण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज दिले. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, स्वामित्व-ड्रोनद्धारे गावांचे सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका (सॉईल हेल्थ कार्ड), किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना त्याचप्रमाणे आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना व राज्य पुरस्कृत महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना यांचे सादरीकरण करण्यात आले.
बैठकीत अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल.
या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी पुढीलप्रमाणे मोबदला देण्यात येईल. मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनर मधील किंवा मागील ३ वर्षात झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल. मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टयाखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल. अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मूल्यांकन समितीस राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल. हे धोरण मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहील.
मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरु असलेल्या व नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पाना लागू राहील. मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समिती असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायालयांमध्ये आवश्यक पदनिर्मितीसही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
