Nirmala Sitharaman
Tendernama
नवी दिल्ली (New Delhi) : कोरोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असला तरी भारताचा आर्थिक विकासदर ९.२ टक्के राहण्याचा अंदाज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी वर्तविला आहे. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी पंतप्रधान गती शक्ती योजनेची नव्याने घोषणा करत देशातील पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला आहे. तसेच नव्याने ६० लाख नव्या नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होणार असल्याचेही सांगत सलग सहाव्या वर्षी आयकर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे :
- आर्थिक विकासदर (जीडीपी) ९.२ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज
- कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
-कोरोनाकाळात लसीकरणाला महत्त्व देण्यात आले
- लवकरच एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येणार
-देशात ६० लाख नव्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार
- अर्थसंकल्पात पुढील २५ वर्षांची ब्लूप्रिंट मांडण्यात आली आहे
-देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे
- पंतप्रधान गती शक्ती योजनेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधेसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार
- रेल्वे, रस्ते, हवाई, जल वाहतुकीसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार
- गती शक्ती योजनेत राज्य सरकारांनीही सहभागी व्हावे
- गती शक्ती योजनेंतर्गत १०० टर्मिनल कार्यान्वित होणार
- जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याकडे लक्ष
- उद्योगधंदे, दळणवळणाच्या साधनांसाठी एकच प्लॅटफॉर्म उभा करणार
- यासाठी चार लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार
- स्थानिक व्यापाऱ्याला चालना देण्यासाठी योग्य व्यवस्था उभारणार
- ज्या शहराला मेट्रोची गरज आहे, त्या शहरात मेट्रो सुरु करणार
- पायाभूत सुविधांसाठी २० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद
- रस्त्यांचे जाळे निर्माण करून पर्यटनाला चालना दिली जाईल
- ३ वर्षांत ४०० नव्या वंदे भारत (बुलेट ट्रेन) रेल्वे सुरु करण्यात येणार
- शेतकऱ्यांच्या खात्यात यंदाही थेट पैसे जमा करण्यात येणार
- शेतकऱ्यांकडून मोठी धान्य खरेदी, रक्कम थेट खात्यात जमा करणार
- पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर वाढवणार, तेलाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न
- सेंद्रीय शेती, आधुनिकता, बजेट फार्मिंगच्या योजना कार्यान्वित करणार
- तेलबियांच्या शेतीला प्राधान्य देणार
- कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपसाठी तरुणांना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करणार
- कृषी उद्योगांना नव्याने कर्ज देणार, कृषी विद्यापीठांना प्रोत्साहन देणार
- देशात २५ हजार किलोमीटर्सचे रस्त्यांचे जाळे उभारण्यात येणार
- आयटी, कार्पोरेट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना
- मध्यम आणि लघू उद्योजकांसाठी २ लाख कोटींचे अर्थसहाय्य
- पाच नदीजोड प्रकल्पांचे डीपीआर तयार, मंजुरी दिली
- शालेय शिक्षणासाठी १०० टिव्हि चॅनेलची घोषणा, स्थानिक भाषेतून शिकवणार
- विद्यार्थ्यांना टिव्हि, रेडिओ आणि ई लर्निंगच्या माध्यमातून शिक्षण
- विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी डिजिटल साहित्य तयार करणार
- शिक्षण तुमच्या दारी या संकल्पनेवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देता येणार
- ई कंटेंट तयार करताना विद्यापीठांची मदत घेणार
- गरिब विद्यार्थ्यांसाठी पीएम ई लर्निंग सुविधा देणार
- सक्षम अंगणवाड्या उभारण्यासाठी प्रयत्न करणार
- पंतप्रधान आवास योजनेसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद
- परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार
- पोस्ट ऑफिसमध्ये बँकेत मिळणाऱ्या सुविधा मिळणार
- डिजिटल बँकिंग देशातल्या कानाकोपऱ्यात पोहचविणार
- ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी १५०० कोटींची तरतूद
- प्रदूषण मुक्तीसाठी ई वाहनांना अधिक प्राधान्य देणार
- ई वाहनांना चार्जिंग स्टेशनऐवजी बॅटरी आदलाबदलला प्राधान्य
- देशातल्या मोठ्या ५ टाऊनशिपमध्ये शैक्षणिक संस्था उभारणार
- सरकारी टेंडरसाठी बँक गॅरंटीसह सरकारी बाँडही ग्राह्य धरले जाणार
- लवकरच ई चीप असलेले पासपोर्ट मिळणार
- ई-बिल योजना लवकरच अंमलात आणणार
- देशात लवकरच ५ जी योजना सुरु करण्यात येणार
- टेलिकॉम क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार
- गावागावात ब्रॉडबॅंड सुविधा सुरु करण्यावर भर देणार
- संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यावर भर
- संरक्षण क्षेत्रात २५ टक्के संशोधनासाठी बजेट
- जमिनींच्या रजिस्ट्रेशनसाठी युनिफॉर्म योजनेवर भर
- ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्रासाठी ई टास्क फोर्स
- एसईझेडच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार
- राज्यांना अतिरिक्त निधी देण्यात येणार
- आरबीआय डिजिटल करन्सी लाँच करणार
- यावर्षी आरबीआय डिजिटल रुपया मार्केटमध्ये आणणार
- इतर डिजिटल चलनांना परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी
- कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही कमतरता, १८ टक्क्यांवरून १५ टक्के
- कॉर्पोरेट टॅक्सवरचा सरचार्ज १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के
- पोस्ट ऑफिसमधील खातोधारकांना एटीएम सुविधा मिळणार
- आयकरातील सुसूत्रीकरणासाठी २ वर्षांचा कालावधी
- क्रिप्टोच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागणार
- आता १ कोटीऐवजी १० कोटी कमाईवर कार्पोरेट टॅक्स भरावा लागणार
- उद्योगांमधला सेस हा खर्च म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही
- स्टार्टअपसाठी २०२३ पर्यत करसवलत
- एनपीएसमध्ये केंद्र आणि राज्याचे योगदान १४ टक्के राहणार
- जानेवारी २०२२ महिन्यात १ लाख ४० हजार कोटींचा जीएसटी जमा
- आयकरात कोणताही बदल नाही, सलग सहाव्या वर्षी कररचना कायम
- करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा मारल्यास सर्वच संपत्ती जप्त करणार
