पुणे (Pune) : निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकणाऱ्या मध्यमवर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न केंद्रातील मोदी सरकारने केला आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकार पावले उचलत असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात (Budget 2025-26) केली. त्याचबरोबर Housing Sector हाऊसिंग सेक्टरला (गृहनिर्माण क्षेत्र) तब्बल १५ हजार कोटींचा अर्थपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. (Union Budget 2025, Nirmala Sitharaman)
Nirmala Sitharaman केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या 2025-26 साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात हाऊसिंग सेक्टरला मोठा दिलासा जाहीर केला. SWAMIH फंड-२ सुरू करण्यासह परवडणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीय घरांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रखडलेल्या प्रकल्पांना वेग देणार
SWAMIH (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing) योजनेच्या माध्यमातून याआधी ५०,००० घरांचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. आता सरकारने आणखी ४०,००० घरांचे काम २०२५ मध्ये पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. गृहविकास क्षेत्रातील अडचणी लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी SWAMIH फंड-२ जाहीर केला असून, ₹१५,००० कोटींच्या संमिश्र वित्तपुरवठा योजनेद्वारे आणखी १ लाख घरांचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
'त्या' घरखरेदीदारांना दिलासा
गेल्या काही वर्षांपासून अर्धवट राहिलेल्या गृहप्रकल्पांमुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे अडचणीत होती. त्यांना घरांचे EMI आणि भाडे दोन्ही भरावे लागत होते. नव्या निधीमुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास गती मिळेल आणि गृहविकास क्षेत्रात नवे विश्वासार्ह वातावरण तयार होईल.
परवडणाऱ्या घरांना प्राधान्य
"सर्वांसाठी घरे" या उद्दिष्टाने प्रेरित होत सरकारने शहर विकास सुधारणा आणि शेवटच्या टप्प्यातील निधी सहाय्य यावर भर दिला आहे. ₹१ लाख कोटींच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ मार्फत शहरांमध्ये गृहविकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठे गुंतवणूक प्रोत्साहन मिळणार आहे.
गृहबांधणी उद्योगासाठी मोठी संधी
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा निधी गृहविकास प्रकल्पांना नवे बळ देईल, त्याचबरोबर कामगार, ग्राहक आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती देईल, असे मत व्यक्त केले आहे.
गृहविकास हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख अंग असून, बजेट २०२५-२६ मध्ये सरकारने गृहप्रकल्पांचे रखडलेले प्रश्न सोडवण्याची स्पष्ट वचनबद्धता दर्शवली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांचे स्वप्नातील घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.