नवी दिल्ली (New Delhi) : 'सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेच्या पुढे जात 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' या त्रिसुत्रीवर आधारीत अर्थसंकल्प (Budget 2024) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत सादर केला.
देशातील महिला, युवावर्ग, सामान्य गरीब जनता आणि अन्नदाता शेतकरी हे आमच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी असल्याचे सूतोवाच सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पी भाषणात केले. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत कुठल्याच घटकाला निराश न करणारा मोदी सरकारचा हा दुसऱ्या टर्ममधील अखेरचा अर्थसंकल्प ठरला.
महिला, युवक, गरीब आणि शेतकरी हे चार घटक विकासाच्या प्रवासात महत्त्वाचे असल्याचे आमच्या सरकारचे मत असून, त्या दृष्टिने आम्ही प्रयत्नशील आहोत हे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. थोडक्यात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या गटातील मतदात्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याचे अर्थसंकल्पात दिसून येते. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेला हा सहावा अर्थसंकल्प होता. त्यांनी आपले अर्थसंकल्पी भाषण केवळ ५६ मिनिटांत संपविले. सामाजिक न्यायाबरोबरच गरिबांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांना आमचा आग्रक्रम असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
शेती क्षेत्राला बळ देण्यासाठी मोठ्या घोषणा सरकारकडून केल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. त्याचवेळी देशातील मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या प्राप्तिकरातील सवलत वाढविण्याबाबत काही घोषणा होईल असा अंदाज वर्तविला जात होता. मात्र अर्थमंत्र्यांनी या दोन्ही मुद्द्यांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसते आहे.
२०४७ पर्यंत भारताला विकसित देशांच्या रांगेत उभे करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर मोदी सरकारकडून सुरवातीपासून भर दिला जात आहे. हे धोरण पुढेही कायम ठेवणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. भांडवली खर्चात भरीव वाढ करून पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विस्ताराला सरकारने चालना दिली आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्यासाठी पावले उचलली जाणार असल्याने त्याचा बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राला लाभ होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. सर्वांसाठी घर, प्रत्येक घराला पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा, गॅस सिलिंडर, खाद्यान्न योजना आणि शेतमालाला एमएसपी यामुळे ग्रामीण भागाची स्थिती सुधारली असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.
अर्थसंकल्पाची व्याप्ती : ४७.६६ लाख कोटी
प्रमुख तरतुदी (लाख कोटी रुपयांमध्ये)
गृह मंत्रालय : २.०३
ग्रामीण विकास : १.७७
रसायने आणि खते : १.६८
दूरसंचार मंत्रालय : १.३७
कृषी आणि शेतकरी कल्याण : १.२७
पायाभूत विकास : ११.११
संरक्षण : ६.२
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग : २.७८
रेल्वे : २.५५
ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण : २.१३
प्रमुख योजनांसाठी तरतूद (कोटी रुपयांमध्ये)
(२०२४-२५ साठी अंदाजित)
मनरेगा : ८६,०००
आयुष्मान भारत : ७,५००
उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना : ६,२००
सेमी कंडक्टर परिसंस्था निर्मिती : ६,९०३
सौर जाळे : ८,५००
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान : ६००
सुमारे ४० हजार रेल्वे बोगींचे वंदे भारत बोगीत रूपांतर केले जाणार आहे. सरकारने ३ नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली असून, फ्रेट कॉरिडॉरचे कामही वेगात सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांत सरकारने देशातील विमानतळांच्या संखेत वाढ केली असून, सध्या एकूण १४९ विमानतळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर हे तीन मुख्य कॉरिडॉर तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हे नवीन कॉरिडॉर पीएम गती शक्ती उपक्रमांतर्गत तयार करण्यात येणार आहेत. हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉरमुळे जलद आणि सुरक्षित रेल्वे प्रवास सुनिश्चित करण्यात मदत होईल, सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
