नवी दिल्ली (New Delhi) : भारतामध्ये एकीकडे डिजिटाझेशनचा वेग वाढत चालला असतानाच UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांचे प्राबल्य देखील वाढले आहे. भविष्यामध्ये या व्यवहारांवरही शुल्क आकारण्याचा व त्यातूनही सरकारी तिजोरीत भर घालण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. (Digital Payments In India)
भारतीय किंवा परदेशांतील बॅंकांद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर शुल्क आकारावे, असा प्रस्ताव खुद्द ‘रिझर्व्ह बॅंके’ने (RBI) दिला आहे. देशात दिवसेंदिवस लोकप्रिय ठरत असलेल्या ‘गुगल पे’, ‘फोन पे,’ ‘पेटीएम’, 'भारत पे’ यासारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हे व्यवहार आतापर्यंत मोफत ठेवले आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’ची घोषणा झाल्यावर त्या योजनेला प्रोत्साहन म्हणून हे व्यवहार आतापर्यंत निशुल्क ठेवण्यात आले आहेत. मात्र डिजिटल व्यवहारांना देशभरातून सामान्यांकडून मिळालेला व मिळत असलेला वाढता प्रतिसाद पाहता ते मोफत किंवा निशुल्क असण्याचा नियम लवकरच रद्दबातल होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बॅंकेचा हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडून स्वीकारला गेल्यास डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांच्या खिशाला आणखी एकदा कात्री लागेल. डेबीट कार्डांच्या वापरावर केंद्र सरकारने २०१६ नंतर निर्बंध घातले होते. ज्या बॅंकेचे कार्ड असेल त्याऐवजी अन्य बॅंकेतून ठराविक संख्येपेक्षा (३ ते ५) जास्त वेळा पैसे काढले तर त्या प्रत्येक व्यवहारावर २१ ते २५ रूपयांपर्यंतचा भुर्दंड बसतो. यासाठीची जी सवलत आहे ती कायम ठेवण्यातही काही औचित्य नाही व प्रत्येक एटीएम व्यवहारही सशुल्क असला पाहिजे, असेही रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे. आता डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीतही शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव आणला आहे.
वेगवेगळे शुल्क आकारले जाणार
‘डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टिम’ या नावाने रिझर्व्ह बॅंकेने हा प्रस्ताव दिला आहे. ‘यूपीआय’च्या व्यवहारांसाठीचा मुलभूत खर्च व या व्यवहारांची संख्या यातील व्यस्त प्रमाण पाहता हा खर्च वसूल करण्याची व तशा नियमाची शक्यता पडताळणे हा यामागील एक प्रमुख उद्देश आहे. या प्रस्तावानुसार, ‘यूपीआय’चा उपयोग करून पैसे पाठविण्याच्या तात्काळ पेमेंट सेवेसाठीही (आयएमपीएस) समान शुल्क आकारले पाहिजे. ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर वेगवेगळ्या रकमांसाठी त्यानुसार एक ठराविक शुल्क आकारले जाऊ शकते.
संभाव्य धोक्यांचाही विचार
‘यूपीआय’ या पैसे हस्तांतरित करण्याच्या प्रणालीला अधिक वेगवान बनविण्याचा तांत्रिक मार्ग आहे. तो प्रभावी ठरत असून अधिकाधिक लोकांचा ओढा डिजिटल पेमेंटकडे वळू लागला आहे. मात्र यातील संभाव्य धोकेही यंत्रणेच्या समोर आले आहेत. बॅंकांसमोरील प्रस्तावित आर्थिक धोक्यांतून मार्ग काढण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारणे हा एक मार्ग ठरेल. डिजिटल व्यवहार यापुढे मोफत देण्यात काही औचित्य दिसत नाही. एक निश्चित शुल्क या व्यवहारांवर आकारले जाणे गरजेचे आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.
