शिंदे सरकारचा आणखी एक निर्णय फडणवीसांकडून रद्द! कारण काय?

मुंबई (Mumbai) : राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली 'एक राज्य, एक गणवेश' (One State One Uniform) ही वादग्रस्त योजना थांबवण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. गणवेशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कपड्याचा रंग आणि गणवेशाची खरेदी राज्य पातळीवर न करता शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सोपविण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. (Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Deepak Kesarkar News)

शिंदे सरकारच्या काळात तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी 'एक राज्य, एक गणवेश'चा निर्णय घेतला होता. हा राज्य स्तरावर कापड खरेदीचा निर्णय वादात अडकला होता. विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळाले नसल्याने पालकांची मोठी नाराजी सरकारला सहन करावी लागली होती.

केंद्र शासनाच्या 'समग्र शिक्षा कार्यक्रमां'तर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन 2023-24 च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्यात येत आहे.

सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्य स्तरावरून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, पालकांच्या तक्रारी आणि लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच शाळांच्या पातळीवर देण्याची केलेली मागणी यामुळे हा निर्णय बदलण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली.

नव्या निर्णयानुसार…
– मोफत गणवेश योजना यापुढे यापूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत राबविण्यात येईल.
– गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा केली जाईल.
– गणवेशाचा रंग व रचना याची निवडही संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती करेल.
– गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे असावे व ते 100 टक्के पॉलिस्टर नसावे.
– कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.
– शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधारी यांच्यावर गणवेश कापड गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी राहील.
– मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे योजनेत सुसूत्रता राहावी याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण परिषदेची राहील.

गणवेशाचे वादग्रस्त टेंडर
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये गेल्या शैक्षणिक वर्षात ४४ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदीबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने १३८ कोटी रुपयांचे नुकतेच टेंडर काढले होते. विशेषतः महाराष्ट्राबाहेरील गुजराती किंवा राजस्थानी ठेकेदारच या टेंडरसाठी पात्र ठरतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती.

या योजनेसाठी १ कोटी २० लाख मीटर कापड खरेदीचे टेंडर काढण्यात आले. कापड खरेदीच्या टेंडरमध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या कापड उत्पादकांची प्रतीदिन १ लाख मीटर उत्पादकता असावी, तीन वर्षातली उलाढाल ५५ लाखांपेक्षा अधिक असावी, एका वेळचा पुरवठा किमान ६० लाखाचा असावा, अशा अटी-शर्ती टाकून राज्यातील यंत्रमागधारक मोफत गणवेश योजनेच्या टेंडरमधून बाद कसे होतील, अशी रचना करण्यात आली होती.

स्थानिक ठेकेदार पूर्ण न करू शकणार्‍या अनेक जाचक अटी शर्थी घालण्यात आलेल्या आहेत. करार झाल्यानंतर 60 दिवसांत कापडासह इतर साहित्य पुरवठा केले पाहिजे. टेंडर घेणार्‍या ठेकेदाराचे देशात कताई, विणकाम तसेच प्रक्रिया युनिट असणे आवश्यक आहे. वस्त्रोद्योग समिती, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

मागच्या तीन आर्थिक वर्षातील उलाढाल 55.24 लाख असली पाहिजे. पुरवठा करण्यासाठी पुरेशी सुविधा असावी. कोणत्याही काळ्या यादीत नाव नसावे. मागील तीन वर्षांचा आयकर परतावा तपशील द्यावा. प्रदूषण विभागाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अशा अनेक जाचक अटी टेंडरमध्ये घालण्यात आलेल्या होत्या.

गणवेश योजनेअंतर्गत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता यापैकी एक गणवेश नियमित स्वरूपाचा तर दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड या विषयाकरिता निर्धारित करण्यात आलेला होता.